लंडन : बँकांची हजारो कोटींची फसवणूक करुन फरार झालेला भारतीय उद्योजक विजय माल्ल्याला सोमवारी लंडन हायकोर्टाने दिवाळखोर घोषित केले. या निर्णयानंतर भारतीय बँकांना विजय माल्ल्याची मालमत्ता सहज ताब्यात घेता येणार आहे. भारतीय स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या नेतृत्वात असलेल्या भारतीय बँकांच्या संघटनेने माल्ल्याविरोधात ब्रिटिश कोर्टात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत विजय माल्ल्याच्या किंगफिशर एअरलाईन्सला देण्यात आलेल्या कर्जाच्या वसुलीसाठी माल्ल्याला दिवाळखोर घोषित करण्याची मागणी करण्यात आली होती.
लंडन हायकोर्टाच्या निर्णयाच्या विरोधात अपील करण्याची विजय माल्ल्याकडे अजूनही एक संधी आहे. या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका विजय माल्ल्याचे वकील लवकरच दाखल करतील यात दुमत नाही.
विजय माल्ल्याचं म्हणणं आहे की, त्याच्यं थकलेलं कर्ज हे सार्वजनिक पैसे आहेत. अशा परिस्थितीत बँक दिवाळखोरी जाहीर करू शकत नाही. या सोबतच माल्ल्याने असा दावाही केला की भारतीय बँकांनी दाखल केलेली दिवाळखोरी याचिका कायद्याच्या कक्षेत नाही. कारण भारतातील त्यांच्या मालमत्तेच्या सुरक्षेवर हात घातला जाऊ शकत नाही कारण ते जनतेच्या हिताच्या विरुद्ध आहे.
विजय माल्ल्याच्या शेअर्समधून बँकांना 792.12 कोटी
जुलै महिन्यात विजय मल्ल्याला कर्ज देणाऱ्या बँकांना शेअर्स विकून 792.12 कोटी रुपये मिळाले आहेत. हे शेअर्स अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात जोडले होते. बँकांकडील पैसे वसूल करण्यासाठी ईडीने हे केले होते. ईडीने अलीकडेच डीआरटीला हे शेअर्स विकण्याची परवानगी दिली होती.
एसबीआय व्यतिरिक्त बँकांच्या या गटात बँक ऑफ बडोदा, कॉर्पोरेशन बँक, फेडरल बँक लि., आयडीबीआय बँक, इंडियन ओव्हरसीज बँक, जम्मू-काश्मीर बँक, पंजाब आणि सिंध बँक, पंजाब नॅशनल बँक, स्टेट बँक ऑफ म्हैसूर, युको बँक, युनायटेड बँक ऑफ इंडिया आणि जेएम फायनान्शियल अ‍ॅसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड यांचा समावेश आहे. न्यायाधीश मायकल ब्रिग्ज म्हणाले की, आता ते तपशिलांवर विचार करतील आणि येत्या आठवड्यात योग्य वेळी निर्णय घेतील. विजय माल्ल्यावर त्यांच्या दिवाळखोर किंगफिशर एअरलाईन्सशी संबंधित 9,000 कोटी रुपयांचे बँक कर्ज जाणीवपूर्वक न भरल्याचा आरोप आहे.