नवी दिल्ली : भारताची ओळख कृषीप्रधान देश अशी आहे. अनेक देशांना भारतातून विविध प्रकारचा शेतमाल पुरवला जातो. यात पुन्हा भारतानं नवा विक्रम प्रस्थापित केला आहे. भारत 15 वर्षांनंतर अरब राष्ट्रांना अन्न पुरवठा करणारा क्रमांक एकचा देश ठरला आहे. भारतानं याबाबतीत ब्राझीलला मागे टाकले आहे. अरब राष्ट्रं गुंतवणूक आणि व्यावसायांच्या दृष्टीनं सर्वात महत्त्वाच्या व्यापार भागीदारांपैकी एक आहेत. अरब राष्ट्रांना अन्न पुरवठ्याच्या बाबतीत गेल्या 15 वर्षांपासून ब्राझील आघाडीवर होतं. परंतु कोरोनानं जगभरात गोंधळ घातल्याने ब्राझीलला मोठा फटका बसला आहे. यात भारतानं आघाडी घेतली असून कोरोनाच्या संकटावर मात करत अरब राष्ट्रांना अन्नपुरवठा करण्यात भारत अव्वल ठरला आहे.
गेल्या वर्षी 22 लीग सदस्यांनी आयात केलेल्या एकूण कृषी व्यवसाय उत्पादनांपैकी 8.15% ब्राझीलचा वाटा होता, तर भारताचा हा वाटा 8.25% नोंदवला गेला आहे. अरब-ब्राझील चेंबर ऑफ कॉमर्सने मंगळवारी रॉयटर्स वृत्तसंस्थेला दिलेल्या माहितीनुसार, 2020 मध्ये कोविड-19 साथीच्या रोगाने व्यापारात अडचणी आल्या. मात्र यात चांगली कामगिरी करत 15 वर्षांत भारताने लीग ऑफ अरब राज्यांना अन्न निर्यातीत ब्राझीलला प्रथमच मागे टाकले.
ब्राझीलच्या सर्वात महत्त्वाच्या व्यापारी भागीदारांमध्ये अरब राष्ट्र महत्वाचं आहे. परंतु साथीच्या रोगाने जागतिक लॉजिस्टिक्समध्ये गोंधळ घातल्याने या मार्केटपासून ब्राझील दूर होत गेला. याचाच लाभ भारताला झाला. गेल्या वर्षी 22 लीग सदस्यांनी आयात केलेल्या एकूण कृषी व्यवसाय उत्पादनांपैकी 8.15 टक्के ब्राझीलचा वाटा होता, तर भारताने त्या व्यापारातील 8.25% हिस्सा मिळवला. पारंपारिक शिपिंग मार्गांच्या व्यत्ययामुळे ब्राझील भारत, तुर्की, युनायटेड स्टेट्स, फ्रान्स आणि अर्जेंटिना यांसारख्या इतर निर्यातदारांपुढे पिछाडत चालला आहे.
चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या म्हणण्यानुसार, सौदी अरेबियाला ब्राझिलियन शिपमेंट्स ज्या एकेकाळी 30 दिवसात पुरवठा करायचे त्याला आता 60 दिवस लागत आहेत. तर भारताच्या भौगोलिक परिस्थितीमुळे ते फळे, भाज्या, साखर, धान्य आणि मांस आठवड्यातून कमी वेळात पाठवू शकला.
अरब लीगमध्ये ब्राझीलची कृषी निर्यात गेल्या वर्षी केवळ 1.4% वाढून $8.17 अब्ज झाली. या वर्षी जानेवारी ते ऑक्टोबर दरम्यान समस्या कमी झाल्यामुळे विक्री एकूण $6.78 अब्ज, 5.5% वाढली, अशी चेंबर्सची माहिती आहे. हा एक टर्निंग पॉइंट आहे. सौदी अजूनही मोठे खरेदीदार आहेत, याचा लाभ भारतानं जास्तीत जास्त घेणं गरजेचं आहे, असं अभ्यासकांचं मत आहे.