ED Raids वसई : वसई विरार शहर महानगरपालिकेचे माजी आयुक्त अनिलकुमार पवार (Former Commissioner AnilKumar Pawar) आणि त्यांच्या पत्नी भारती पवार यांना 4 ऑगस्ट म्हणजेच सोमवारी सक्तवसुली संचालनालयाच्या (ED) मुंबईतील वरळी कार्यालयात हजर राहण्याचे समन्स बजावण्यात आले आहे. या समन्स मागील आठवड्यात 29 जुलै रोजी पवार यांच्या शासकीय निवासस्थानासह त्यांच्या संबंधित एकूण 12 ठिकाणी ईडीने टाकलेल्या छाप्यांनंतर (ED Raid) बजावण्यात आले आहेत. या धडक कारवाईत ईडीला मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक भ्रष्टाचार, बेनामी मालमत्ता, आणि बनावट कंपन्यांद्वारे पैशांची हेराफेरी केल्याचे गंभीर पुरावे मिळाले आहेत.
प्रत्येक चौरस फुटासाठी 20 ते 25 रुपये कमिशन
ईडीने दिलेल्या माहितीनुसार, पवार यांनी त्यांच्या नातेवाईक व बेनामी व्यक्तींच्या नावावर अनेक कंपन्या स्थापन केल्यात. या कंपन्यांच्या माध्यमातून रेसिडेन्शियल प्रोजेक्ट, गोडाऊन आणि पुनर्विकास योजनांमध्ये गुंतवणूक करून काळा पैसा पांढरा केला जात होता. विकासकामे मंजूर करताना प्रत्येक चौरस फुटासाठी 20 ते 25 रुपये कमिशन घेतले जात होते. यातील 10 रुपये नगररचना विभागाचे माजी उपसंचालक वाय.एस. रेड्डी यांच्यासाठी निश्चित होते, असा धक्कादायक तपशील समोर आला आहे. एका मोठ्या प्रकल्पावरून कोट्यवधींच्या लाचांची उधळण होत होती, असा आरोप ईडीच्या प्राथमिक तपासात स्पष्ट झाला आहे.
भ्रष्टाचार, मनी लॉन्डरिंग, परस्पर जमीन व्यवहार, लाचखोरी
यात नगररचना विभागाचे माजी उपसंचालक वाय.एस. रेड्डी यांचाही सहभाग होता. या घोटाळ्याच्या चौकशीत आता आणखी बड्या अधिकाऱ्यांची नावं समोर येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. ईडीकडून प्राप्त झालेल्या पुराव्यांच्या आधारे आर्थिक गैरव्यवहाराचे जाळं नगररचना विभाग, ठेकेदार व राजकीय प्रभावशाली व्यक्तींपर्यंत पसरलेले असल्याचे संकेत मिळाले आहेत. माजी आयुक्त अनिलकुमार पवार यांच्या कार्यकाळातील विकासाच्या नावाखाली सुरू असलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या भ्रष्टाचाराचे प्रकरण आता गंभीर वळणावर आले आहे. ईडीची पुढील चौकशी महत्त्वपूर्ण ठरणार असून, भविष्यात आणखी अंमलबजावणी कारवायांची शक्यता नाकारता येत नाही. ही कारवाई वसई-विरारमधील प्रशासकीय व्यवस्थेतील भ्रष्टाचारावर प्रकाश टाकणारी ठरते आहे. आता पवार दाम्पत्याची चौकशी आणि त्यातून उघड होणारी नावे, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
आणखी वाचा