मुंबई : आदिवासी विकास घोटाळ्यात दाखल प्रकरणांची चौकशी मार्च 2020 पर्यंत पूर्ण करू अशी ग्वाही राज्य सरकारच्यावतीनं हायकोर्टाला देण्यात आली आहे. समितीच्या अहवालानंतर भ्रष्टाचार निर्मुलन कायद्याअंतर्गत किती जणांवर गुन्हे दाखल केले? यापुढे काय कारवाई करणार? याची प्रतिज्ञापत्रावर तपशीलवार माहीती अखेर मुंबई उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आली. गेल्या सुनावणीत राज्य सरकारला निर्देश दिलेले असतानाही योग्य ती माहिती सादर करू न शकलेल्या प्रधान सचिव मनिषा वर्मा या शुक्रवारच्या सुनावणीत जातीनं हजर होत्या. न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी झाली. सनदी अधिकाऱ्यांनी आपल्या कर्तव्यात कसूर करणं योग्य नाही. तुम्हाला संविधानानं जे अधिकार दिलेत ते वापरत का नाही? असा थेट सवाल यावेळी हायकोर्टानं वर्मा यांना विचारला. यावर यापुढे याप्रकरणी कोणतीही नवी समिती तयार करणार नाही, अशी हमी देत आजवर दाखल झालेल्या प्रकरणांची चौकशी पुढील दोन महिन्यांत पूर्ण करू, तसेच उर्वरीत आरोपींवरही गुन्हे दाखल करू अशी ग्वाही वर्मा यांनी कोर्टाला केली. मात्र सध्या राज्यातील सनदी अधिका-यांच्या बदल्यांचा काळ पाहता या कारवाई पूर्ण होईपर्यंत अधिकारी आपल्या पदावर कायम राहतील अशी आम्ही आशा बाळगतो. या शब्दांत खंडपीठनं राज्य सरकारला टोला लगावला.

साल 2004 ते 2009 दरम्यान आदिवासी विकास मंत्रालयाशी संबंधित 6 हजार कोटींच्या घोटाळ्याची चौकशी करणा-या गायकवाड समितीनं सादर केलेल्या अहवालाची छाननी करण्यासाठी गेल्यावर्षी आणखी एक समिती नेमण्यात आली. आदिवासी भागांत रोजगारनिर्मितीच्या नावाखाली हे 6 हजार कोटी लाटल्याचा आरोप आहे. यात शिवण मशिन वाटप, लघुउद्योग अर्थ सहाय्य इत्यादींचा समावेश आहे. अगरबत्ती उद्योगासाठी तब्बल 120 कोटी वाटल्याची माहिती समोर आली आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणात बोगस अर्थ सहाय्य दाखवून हजारो कोटी रूपयांचा निधी गायब करण्यात आल्याचे पुरावे समोर असतानाही कारवाई का नाही? वारंवार हायकोर्टाचे निर्देश असूनही त्याची दखल घेतली गेलेली नाही.

काय आहे प्रकरण -

नाशिकचे रहिवासी बहिराम मोतीराम आणि गुलाब पवार यांनी विजयकुमार गावित मंत्री असताना आदिवासी विकास योजनेतून हजारो कोटींचा घोटाळा झाल्याचा आरोप करत याप्रकरणी सीबीआय चौकशी व्हावी अशी मागणी करत हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली आहे. यावर हायकोर्टानं एप्रिल 2014 मध्ये निवृत्त न्यायमूर्ती एम. जी. गायकवाड यांच्या नेतृत्त्वाखाली चौकशी समिती स्थापन केली होती. मे 2017 मध्ये या समितीनं आपला अहवाल सादर करून तत्कालीन आदिवासी विकास मंत्री विजयकुमार गावित यांच्यावर घोटाळा केल्याचा ठपका ठेवत त्यांच्यावर फौजदारी कारवाईची शिफारस केली होती. मात्र फडणवीस सरकारनं 3 नोव्हेंबर 2017 रोजी गायकवाड समितीच्या अहवालाची छाननी करण्यासाठी माजी सनदी अधिकारी पी. डी. करंदिकर यांच्या नेतृत्त्वाखाली आणखीन एक समिती नेमली.