नादच खुळा... योगी सरकारची लाडका युट्यूबर योजना, महिन्याला 8 लाख रुपये कमावण्याची संधी

सोशल मीडियाच्या (Social Media) माध्यमातून सरकारच्या जाहिराती व योजनांच्या प्रचारासाठी संबंधित हँडल्सना व मीडियाला पैसे दिले जाणार आहेत.

पाटणा : सध्या राज्यात सरकारकडून महिला व युवकांना खुश करण्यासाठी विविध योजना राबवल्या जात आहेत. त्यामध्ये, सर्वात लोकप्रिय योजना ठरली ती मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना (ladki Bahin Yojana). त्यामुळे सरकारच्या या योजनेचा संदर्भ देत विरोधकांकडून टीका केली जात आहे. त्यातचच, राज्य सरकारने सरकारच्या योजनांची माहिती लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी योजनादूत म्हणून युवकांना कामाची संधी दिली आहे. तर, दुसरीकडे उत्तर प्रदेशमधील योगी आदित्यनाथ सरकारने डिजिटल मीडियातील इन्फ्लुअर्संना सरकारच्या माध्यमातून महिन्याला 8 लाख रुपये कमावण्याची संधी दिली आहे. युपी कॅबिनेटने राज्यातील डिजिटल मिडिया धोरणास मंजुरी दिली आहे. त्यानुसार, युट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम व ट्विटरवरुन सरकारच्या योजनांचा प्रचार व प्रसार केला जाणार आहे. त्यामुळे, योगी आदित्यनाथ यांची ही योजना म्हणजे लाडका युट्यूबर योजना अशीच म्हणता येईल.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi adityanath) यांच्या सरकारने डिजिटल मिडिया धोरणास मंजुरी दिली असून सोशल मीडियाच्या (Social Media) माध्यमातून सरकारच्या जाहिराती व योजनांच्या प्रचारासाठी संबंधित हँडल्सना व मीडियाला पैसे दिले जाणार आहेत. त्यानुसार, युट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम व ट्विटरवरील फॉलोअर्संची संख्या विचारात घेऊन त्यांना जाहिरात दिली जाईल. त्यानुसार, 4 श्रेणींमध्ये सोशल मिडिया एन्फ्लुअर्संना पाच, चार, तीन व दोन लाख रुपये दरमहा कमावण्याची संधी मिळणार आहे. योगी सरकारच्या या धोरणानुसार, युट्यूब चॅनेल्संना, युट्यूब इन्फ्लुर्संना व्हिडिओ (Viral Video), शॉर्ट आणि पॉडकास्टच्या माध्यमातून 4 श्रेणीमध्ये पैसे दिले जातील. त्यातून, दरमहा 8 लाख, 7 लाख, 6 लाख आणि 4 लाख रुपये महिना कमावण्याची संधी इन्फ्लुअर्संना मिळणार आहे. मात्र, अश्लील, राष्ट्रविरोधी कंटेट प्रसारित करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.  मात्र, सरकारच्या या धोरणामुळे राज्यातील युट्यूबर्स, रील्सटार आणि सोशल मीडियातून प्रभाव टाकणाऱ्या इन्फ्लुअर्संना राज्य सरकारसोबत काम करण्याची संधी मिळणार आहे. त्याद्वारे स्वत:चे आर्थिक लाभदेखील मिळणार आहे.  

दरम्यान, राज्य सरकारकडून दरवर्षी जाहिरातींसाठी बजेट ठेवण्यात येत असतं. राज्य सरकारच्या माहिती व प्रसारण विभागमार्फत वर्तमानपत्र, इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम व इतर माध्यमांसाठी आर्थिक तरदूत केली जाते. त्याद्वारे शासकीय योजनांची माहिती गावस्तरावर पोहोचवली जाते. मात्र, गत काही वर्षात मीडियात झालेल्या बदलाचा अंदाज घेऊन योगी आदित्यनाथ सरकारने सोशल मीडिया धोरण अवलंबले आहे. त्यामुळे, राज्य सरकारच्या योजना तळागाळापर्यंत पोहोचवणाऱ्यांना सरकारकडूनच जाहिरात देण्यात येईल. 

हेही वाचा