Same-Sex Marriage : थायलंडमध्ये (Thailand) समलैंगिक विवाहाला मान्यता देणारा कायदा पारित करण्यात आला आहे. यामुळे समलैंगिक विवाहाला मान्यता देणारा थायलंड पहिला दक्षिण पूर्व आशियाई देश ठरला आहे. यासोबत समलिंगी विवाहाला मान्यता देणारा थायलंड तिसरा आशियाई देश ठरणार आहे. थायलंडच्या संसदेने 18 जून रोजी समलैंगिक विवाहाला मान्यता देणारा विवाह समानता विधेयक मंजूर करण्यात आला आहे. एलजीबीटीक्यू+ अधिकारांसाठी लढणाऱ्यांसाठी हे एक ऐतिहासिक पाऊल ठरणार आहे.
थायलंडमध्ये समलैंगिक विवाहाला मान्यता
समलैंगिक विवाहाला मान्यता देणारा थायलंड तिसरा आशियाई देश ठरणार आहे. याआधी तैवानमध्ये 2019 साली आणि नेपाळमध्ये 2023 साली समलिंगी विवाह कायद्याला मंजुरी देण्यात आली आहे. हे विवाह समानता विधेयक कोणत्याही लिंगाच्या विवाहित व्यक्तींना पूर्ण अधिकार देते. हे विधेयक संसदेचे कनिष्ठ सभागृह प्रतिनिधीगृहाने एप्रिलमध्ये शेवटचे संसदीय अधिवेशन संपण्यापूर्वी मंजूर केले होते.
सीनेटमध्ये विवाह समानता विधेयक मंजूर
थायलंडच्या नॅशनल असेंब्लीच्या वरिष्ठ सभागृहाने म्हणजेच सीनेटने समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता देणारे विधेयक मंजूर केले आहे. एप्रिलमधील शेवटच्या संसदीय अधिवेशनात नॅशनल असेंब्लीचे कनिष्ठ सभागृह प्रतिनिधीगृहाने या विधेयकाला मंजुरी दिली होती. एकदा दोन्ही सभागृहांनी मान्यता दिल्यानंतर, असा कायदा लागू करणारा थायलंड हा आग्नेय आशियातील पहिला आणि आशियातील तिसरा देश बनेल. या विधेयकाला सिनेटमध्ये प्रचंड पाठिंबा मिळाला. 130 सदस्यांनी विधेयकाच्या बाजूने मतदान केले तर केवळ चार सदस्यांनी विधेयकाला विरोध केला.
कायदा पारित करण्यासाठी राजाची मंजुरी आवश्यक
थायलंडमध्ये विवाह समानता कायदा पारित करण्यासाठी आजही राजाच्या मंजुरीची आवश्यकता असते, मात्र ही केवळ औपचारिकता असते. थायलंडमध्ये दोन्ही सभागृहांनी पारित केल्यानंतर विवाह समानता विधेयक मंजुरीसाठी मंजुरीसाठी राजाकडे पाठवले जाईल. या कायद्याला राज दरबारात मंजुरी मिळाल्यानंतर ऱॉयल गॅझेट म्हणजे शाही राजपत्रात कायदा प्रकाशित केला जाईल. शाही राजपत्रात प्रकाशित झाल्यानंतर 120 दिवसांनी हा कायदा लागू होईल.
भारतातील कायदा काय सांगतो?
भारतात समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता नाही. समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. कायदा करण्याचा अधिकार संसदेकडे असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने समलैंगिक विवाहाला मान्यता देणारा कायदा करण्याचा अधिकार संसदेकडे असल्याचं म्हटलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी केंद्राला समिती नेमण्याचे आदेश दिले आहेत. ही समिती समलैंगिक समुदायाचे अधिकार, हक्क आणि प्रश्नांसंदर्भात विचार करेल.
जगातील 35 देशांमध्ये समलैंगिक विवाहाला मान्यता
जगभरातील सध्या 35 देशांमध्ये समलैंगिक विवाहाला मान्यता आहे. अंडोरा, अर्जेंटिना, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, ब्राझील, कॅनडा, चिली, कोलंबिया, कोस्टा रिका, क्युबा, डेन्मार्क, इक्वेडोर, फिनलंड, फ्रान्स, जर्मनी, आइसलँड, आयर्लंड, लक्झेंबर्ग, माल्टा, मेक्सिको, नेदरलँड, न्यूझीलंड, नॉर्वे, पोर्तुगाल, स्लोव्हेनिया, दक्षिण आफ्रिका, स्पेन, स्वीडन, स्वित्झर्लंड, तैवान, युनायटेड किंगडम, युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उरुग्वे आणि एस्टोनिया या 35 देशांमध्ये समलैंगिक विवाह करणे कायदेशीर आहे. थायलंडच्या संसदेने 18 जून 2024 रोजी कायदा संमत केला आहे. राजपत्रात प्रकाशित केल्यानंतर सुमारे चार महिन्यांनी हा कायदा थायलंडमध्ये लागू होईल. यानंतर समलैंगिक विवाहाला मान्यता देणारा थायलंड 36 वा देश ठरेल.