मुंबई : यावर्षीचा ऊस गाळप हंगाम येत्या 1 नोव्हेंबरपासून सुरू करण्यासाठी मान्यता देण्यात आली आहे. मंत्री समितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. शिवाय साखर उद्योगासंबंधीचे सर्व परवाने आणि मान्यता ऑनलाईन करण्याचे निर्देशही यावेळी देण्यात आले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्री समितीची गाळप हंगाम 2017-18 च्या हंगाम नियोजन आणि ऊस गाळप आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीसाठी सहकार मंत्री सुभाष देशमुख, कृषीमंत्री पांडुरंग फुंडकर, ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, वित्त आणि नियोजन राज्यमंत्री दिपक केसरकर यांची उपस्थित होती. या गाळप हंगामात अंदाजे 9.02 लाख हेक्टर ऊसाची लागवड असून 722 लाख टन ऊस उत्पादन अपेक्षित आहे. तर 73.4 लाख मेट्रिक टन साखरेचं उत्पादन अपेक्षित आहे. गेल्या वर्षीच्या गाळपाच्या तुलनेत 2017-18 मध्ये 94 टक्के वाढ अपेक्षित आहे. या काळात राज्यात 170 कारखाने सुरू होणार असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. केंद्र सरकारने यावर्षीच्या गाळप हंगामासाठी 9.50 टक्के उताऱ्यासाठी 2550 रुपये प्रती मेट्रिक टन ‘एफआरपी’ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रत्येक एक टक्के उताऱ्यासाठी 268 रुपये प्रती मेट्रिक टन दर मिळेल. राज्यातही हाच ‘एफआरपी’ देण्यात येणार आहे. तसेच ज्या साखर कारखान्यांनी शासकीय देण्याचे हप्ते नियमितपणे भरले आहेत आणि दर नियंत्रण समितीचे सर्व निकष पूर्ण करणाऱ्या कारखान्यांना ‘एफआरपी’पेक्षा जास्त दर देण्यास लवकरात लवकर मान्यता देण्याचे अधिकार साखर आयुक्तांना देण्याचा निर्णयही मुख्यमंत्र्यांनी घेतला. बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय
  • मार्च 2017 अखेरपर्यंत 90 सहकारी साखर कारखान्यांकडे असलेल्या 6100 कोटी रुपयांच्या मुदत कर्जाच्या पुनर्गठनाबाबत केंद्र शासनाकडे शिफारस करणे
  • राज्यातील सहकारी कारखान्यांच्या अल्पमुदत कर्ज आणि त्यावरील व्याजाला शासन थकहमी सुरू ठेवणे
  • शेतकऱ्यांच्या एफआरपीमधून कोणतीही कपात न करणे
  • भाग विकास निधीसाठी प्रती टन 3 टक्के अथवा जास्तीत जास्त 50 रुपये कपात करणे
  • मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीसाठी 4 रुपये प्रती टन देणे
  • ऊस पिकासाठी ठिबक सिंचन योजनेत स्वयंचलित ठिबकसाठी अनुदान देण्यासाठी शासन निर्णयात बदल करणे
  • साखर कारखान्यांनी उभारलेल्या सहवीजनिर्मिती प्रकल्पाच्या वीज खरेदी कराराबाबत सहकार मंत्री आणि उर्जा मंत्री यांच्या स्तरावर स्वतंत्र बैठक घेण्यात यावी.
परराज्यात ऊस विकण्यास बंदी राज्यातून दुसऱ्या राज्यात जाणाऱ्या उसावर बंदी घालण्याचे निर्देशही या बैठकीत देण्यात आले. ऊस किंमतीवर आयकर आकारणीसंदर्भात तसेच हंगाम 2006-07 आणि 2007-08 मधील प्रलंबित साखर अनुदान आणि 2015-16 मधील उत्पादन अनुदान मिळण्यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करण्यात येईल, असंही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं. शेजारील कर्नाटक राज्याचा ऊस गाळप हंगाम राज्याच्या अगोदर सुरु होता. मात्र कर्नाटकात ऊसाचं उत्पादन कमी असल्याने महाराष्ट्राचा ऊस पळवला जातो. त्यामुळे राज्य सरकारने यावर्षी परराज्यात ऊस विकण्यासाठी बंदी घातली आहे.