भिवंडी : मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र (Kunbi Certificate) देऊ नये या मुख्य मागणीसह इतर 13 मागण्यांसाठी ओबीसींच्या (OBC) न्याय्य हक्कांसाठी शहापुरात (Shahapur) बेमुदत उपोषण सुरु करण्यात आले आहे. सध्या मराठा समाजाला (Maratha Reservation) ओबीसीमधून आरक्षण द्यावे अशी मागणी जोर धरु लागलीये. त्याचप्रमाणे सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची मागणी करण्यात येतेय. परंतु असे सरसकट प्रमाणपत्र देऊ नये, तसेच मराठा विरुद्ध ओबीसी असा संघर्ष देखील थांबावावा ह्या आणि अशा इतर मागण्यांसाठी अखिल भारतीय ओबीसी महासभेकडून शहापुरातील वालशेत गावी बेमुदत आमरण उपोषणाला सुरुवात करण्यात आलीये.
दरम्यान या आरक्षणाचा आजचा दुसरा होता. रविवार 26 नोव्हेंबरपासून या आंदोलनाला सुरुवात झालीये. त्यांच्या या उपोषणास ठाणे, पालघर, रायगड, नाशिक, पुणे तसेच राज्याच्या इतर भागातील अनेक भागातून मोठ्या संख्येने ओबीसी समाजातील लोकांनी उपोषणास्थळी उपस्थित राहून पाठिंबा दर्शवला. मराठा आरक्षणाला आमचा विरोध नाही, परंतु मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र दिल्यास अनेक समस्या निर्माण होऊ शकतात. त्याप्रमाणे मूळ कुणबी समाज आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, राजकीय नेतृत्वापासून वंचित राहील असं देखील या आंदोलनकर्त्यांचं म्हणणं आहे.
बिहारच्या धर्तीवर राज्यात ओबीसींची जनगणान करण्याची मागणी
बिहारच्या धर्तीवर राज्यात ओबीसींची जनगणना करण्याची मागणी या आंदोलनातून करण्यात आलीये. तसेच या मागणीसाठी या आंदोलनकर्त्यांनी आमरण उपोषणाचा पवित्रा देखील घेतला आहे. महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित झाल्यानंतर मराठा विरुद्ध ओबीसी असा वाद देखील निर्माण झालाय. त्यातच मराठ्यांच्या ओबीसीतूनच मराठा आरक्षण घेण्याच्या मागणीला ओबीसींकडून मोठ्या प्रमाणावर विरोध होतोय. त्यासाठी राज्यातलं वातावरण देखील मोठ्या प्रमाणावर ढवळून निघाल्याचं चित्र आहे.
शिंदे समिती बरखास्त करा , छगन भुजबळांची मागणी
सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र आम्ही मान्य करणार नाही. राज्यभर नोंदणी तपासण्याची संमती नव्हती. शिंदे समिती बरखास्त करा, सुप्रीम कोर्टाने सांगतिलंय मराठा समाज ओबीसीमध्ये बसत नाही, अशी मागणी मंत्री छगन भुजबळ यांनी केली आहे. मराठा आंदोलनासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्यभर दौरे सुरु केल्यानंतर मंत्री छगन भुजबळ यांना थेट विरोध सुरु केला आहे. ओबीसीमधून मराठ्यांना आरक्षण देण्यास त्यांनी कडाडून विरोध सुरुच ठेवला असून आजही त्यांनी शिंदे समिती बरखास्त करण्याच्या मागणीचा पुनरुच्चार केला.