KDMC News: एमआयडीसी परिसरातील रस्त्यांच्या काँक्रीटकरणाचं काम सुरू आहे. या कामामुळे सुमारे 110 झाडे बाधित होत आहेत. रस्त्या रस्त्याच्या कामात अडथळा ठरणारी ही झाडे तोडण्यासाठी एमएमआरडीएने कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेकडे परवानगी मागितली आहे. तर दुसरीकडे स्थानिक नागरिकांनी मात्र ही झाडे तोडण्यास विरोध केलाय. एमआयडीसी मधील निवासी परिसरातील प्रदूषणनाणे त्रस्त आहेत. झाडे तोडल्यास प्रदूषणाचा प्रश्न पुन्हा वाढेल त्यामुळे झाडे न तोडता झाडांचे पुनररोपण करा अशी मागणी नागरिकांनी केली. याबाबत महापालिका प्रशासनाने मात्र अर्ज प्राप्त झाला असून मात्र निर्णय घेण्यात आलेला नाही. प्रत्यक्ष पाहणी करून खरच झाडे तोडण्याची गरज आहे का ? जास्तीत जास्त झाडे कशी वाचवता येतील ,झाडांचे पूनररोपण करता येईल का या बाबी तपासून पुढील कारवाई करण्यात येईल असे स्पष्ट केले. त्यामुळे आता महापालिका काय निर्णय घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.
डोंबिवली निवासी भागात रस्त्याच्या दुतर्फा मोठ्या प्रमाणात झाडे आहेत. निवासी भागात प्रदूषणाचा त्रास असल्याने ही वनराई प्रदूषणाची तीव्रता कमी करण्यासाठी कामी येते. या भागात रस्ते विकासाची कामे हाती घेण्यात आली आहेत. रस्ते विकासाचे काम एम. ए. कन्स्ट्रक्शन कंपनीला देण्यात आले आहे. या कंपनीने दिलेल्या प्रस्तावानुसार जवळपास 110 झाडे या रस्ते विकास कामात बाधित होत असल्याने ही झाडे तोडण्याची अनुमती कल्याण डोंबिवली महापालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरणाकडे मागितली आहे. या ठिकाणच्या नागरीकांनी मात्र या वृक्षतोडीला विरोध केला आहे. रस्ते विकासाला आमचा विरोध नाही. मात्र झाडे न तोडता ती वाचविता आल्यास ते पाहावे. तसेच झाडे तोडण्या ऐवजी त्याचे पुनरेपन करावे अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे. या मागणीकडे संबंधितांनी दुर्लक्ष केल्यास नागरीकांचा झाडे तोडण्यास विरोध राहिल असे इशारा या ठिकाणच्या नागरीकांकडून देण्यात आला आहे.
यासंदर्भात महापालिकेचे वृक्ष प्राधिकरणाचे प्रमुख संजय जाधव यांनी संबंधित कंत्रटदाराने एमएमआरडीएच्या माध्यमातून २४ आणि ४ झाडे अशी २८ झाडे तोडण्याची परवानगी स्वतंत्र दोन अर्जाद्वारे केली आहे. त्यावर अद्याप प्राधिकरणाकडून काही एक विचार विनिमय झालेला नाही. या अर्जाची छाननी केली जाईल. प्रत्यक्ष कामाच्या ठिकाणी जाऊन पाहणी केली जाईल. झाडे वाचविण्याचा प्रयत्न प्राधिकरणाकडून केला जाणार आहे. गरज असल्यास ती तोडली जातील अन्यथा त्याचे पुन ररोपण करण्याचाही विचार केला जाईल. तूर्तास तरी एकही झाड तोडण्याची परवानगी दिलेली नाही.