ठाणे : कळवा येथील मफतलाल कंपनीची (Kalva Mafatlal Company) शेकडो एकर जमीन विक्री करून त्याद्वारे येणाऱ्या पैशातून मयत कामगारांचे कुटुंबीय आणि जिवंत कामगारणाची देणी द्यावीत, असा प्रस्ताव शासनाने उच्च न्यायालयात ठेवला होता. मात्र या भूखंडावर सध्या मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण होत आहे. या जमिनीवर सध्या राजरोसपणे भरणी केली जात असून तिथे झोपड्या बांधण्याचा कट रचला जात असल्याची बाब माजी गृहनिर्माण मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जितेंद्र आव्हाड (Jitendra Awhad) यांनी उघडकीस आणला. कामगार दिनी कामगारांच्या बाबत हेच सरकारचे प्रेम आहे का? असा सवालही त्यांनी यावेळी उपस्थित केला.
कारवाई न झाल्यास उपोषणाचा इशारा
राष्ट्रवादी नेते जितेंद्र आव्हाड यांना बुधवारी मफतलाल कंपनीच्या मोकळ्या भूखंडावर भरणी केली जात असल्याची माहिती मिळाली होती. त्यानुसार त्यांनी सदर ठिकाणी भेट देऊन पाहणी केली. या पाहणीमध्ये या भूखंडावर मोठ्या प्रमाणात झोपड्या बांधण्याची तयारी केली जात असल्याचे आव्हाड यांच्या निदर्शनास आले. यासंदर्भात कारवाई न केल्यास वृद्ध कामगारांसोबत आपण उपोषणाला बसू असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला.
जितेंद्र आव्हाड म्हणाले की, न्यायालयाच्या आदेशानंतर मफतलालची उर्वरित जमीन वाचविण्यासाठी भिंत बांधण्यात आली होती. ही जमीन विकून कामगारांची देणी द्यावीत असे न्यायालयाचे म्हणणे होते. या कंपनीमध्ये सुमारे तीन हजार लोक कामाला होते. त्यापैकी 1500 कामगार मृत झाले असून त्या मृत कामगारांचे 250 कोटी देणे बाकी आहे.
काय म्हणाले जितेंद्र आव्हाड?
गेली 30 वर्षे न्यायालयात खटला चालू आहे. अनेक कामगार देशोधडीला लागले आहेत. ही जमीन कोर्टाने कशीबशी वाचवून ठेवली होती. कोर्टाने या ठिकाणी भिंत घालून जमीन मफतलाल कंपनीच्या ताब्यात दिली आहे. इथे कार्यरत असलेल्या सुरक्षा रक्षकाला दम देऊन आता त्या ठिकाणी भरणी केली जात आहे. पण हे कोणाच्या लक्षात येतच नाही. पोलिस, महसूल, ठाणे महानगरपालिका या तिघांच्याही ही बाब लक्षातच येत नाही? ठाणे हे अनधिकृत बांधकामांचे माहेरघर आहे का? कोणता दबाव आहे?
काही बिल्डरांनी आडकाठी आणली
जर या ठिकाणी झोपड्या झाल्या तर ज्याला ही जमीन विकत घ्यायची असेल तो ही जमीन विकतच घेणार नाही. आपण गृहनिर्माण मंत्री असताना न्यायालयात प्रस्ताव ठेवला होता की , आम्ही 800 कोटी रुपये देतो ही जमीन शासनाच्या ताब्यात द्या . त्यावेळी काही नालायक गुतंवणूकदारानी जाणीवपूर्वक हा खटला डीआरटीमध्ये नेला. वास्तविक पाहता, हा खटला डीआरटीमध्ये नेण्याचा काहीच संबंध नव्हता. मला जमिनीशी काही देणेघेणे नाही. माझे म्हणणे आहे की जे 1500 हजार कामगार जिवंत आहेत, त्यांना त्यांची देणी मिळाली पाहिजे. की सर्वच पैसा लुटारू खाऊन जाणार?
पोलिसांना सांगितलं तर ते हात वर करतात
पोलिसाना सांगितले तर ते हात वर करतात. महसूल विभागाला सांगितले तर ते लक्ष देत नाहीत. मग हे कुणाचे काम आहे? राजरोजपणे भरणी करून अनधिकृत झोपड्या उभारल्या जात आहेत. शासन -प्रशासन नावाची कोणती गोष्ट अस्तित्वात आहे की नाही? एवढी मोठी जागा गिळली जात असताना प्रश्न शांत कसे बसले? अनधिकृत बांधकामे उभी केली जात असताना बरोबर माणसे पोहचून 5-10 हजार घेत असतात. मला सर्वांची नवे माहित आहेत. पण इथे मी कोणाचेही नाव घेत नाही. रेल्वे रूळांवरील पूल चढताना दिसते की माफतलालच्या किती जागेवर कब्जा करून घेतला आहे ते.!
आपण गृहनिर्माण मंत्री असताना न्यायालयासमोर प्रस्ताव ठेवला होता. या प्रस्तावानुसार शासन 800 कोटी रुपये भरणार होते. शिवाय 250 कोटी रुपयांची देणी म्हाडाच्या वतीने कामगारांना देण्यात येणार होती. या भूखंडावर भरतील सर्वात मोठी वसाहत उभी राहू शकते. 27,000 घरे या वसाहतीमध्ये बांधण्यात येणार होती. महाराष्ट्राच्या इतिहासात एवढी मोठी वसाहत कुठेही नसणार आहे.
मुख्यमंत्र्यांचंही ऐकलं जात नाही
पूर्व कळव्याचे अर्थकारण बदलण्याची क्षमता या जमीनीमध्ये आहे. इथे रुग्णालय, शाळा उभारता येऊ शकते. या भागात स्मशान आणि उद्यानाचे आरक्षण आहे. पण आज या सर्व उपक्रमांचे वाटोळे होत आहे. प्रशासनासमोर रडले तरी काही फरक पडत नाही. स्वतः मुखमंत्र्यांनी अनधिकृत इमारती बंधू देऊ नका असे आदेश दिले होते. मात्र मुख्यमंत्र्यांचेही ऐकले जात नाही. फोटो पाठवले तरी ऐकले जात नाही. मला त्या गरीब 70-75 वर्षांच्या वृद्धांचा फोन आला होता. त्यांनी आपल्या व्यथा मांडल्यामुळेच मी ही पाहणी केली आहे. जर आगामी दोन दिवसात यावर कारवाई झाली नाही तर आपण त्या वृद्ध कामगारासोबत उपोषणाला बसणार आहोत असा इशारा जितेंद्र आव्हाड यांनी दिला.
ही बातमी वाचा: