ठाणे : विधिमंडळाच्या पावसाची अधिवेशनाचे (Assembly) आज सूप वाजले, विरोधकांनी विविध शेतकरी कर्जमाफी, शेतकरी आत्महत्या, बीडमधील महादेव मुंडे हत्याप्रकरणासह विविध मुद्द्यांवरुन सत्ताधाऱ्यांना घेरले होते. तसेच, अनेक आमदारांनी लक्षवेधीच्या माध्यमातून आपल्या समस्या, स्थानिक प्रश्न आणि काही प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या गलथान कारभावरही लक्ष वेधले होते. त्यात, कल्याण (Kalyan) तहसीलमधील कांबा ग्रामपंचायतीत आदिवासी आणि शेतकऱ्यांची 464 एकर जमीन फर्जी शेतकरी बनून हडपल्याचा गंभीर प्रकार समोर आल्याने महाराष्ट्राच्या पावसाळी अधिवेशनात यावर तीव्र चर्चा झाली. समाजवादी पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष व आमदार अबू आसिम आजमी यांनी या मुद्द्यावर विधानसभेत सवाल उपस्थित केला, मात्र महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी समाधानकारक उत्तर दिले नसल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते विशाल कुमार गुप्ता यांनी केला आहे.
कल्याणमधील ही 464 एकर जमीन ही आदिवासी नाही ती अनेक वेळा खरेदी विक्री झाली असून सध्या ती जमीन संजय चंद्रकांत शहा आणि देवराम सुरोसे यांच्या नावावर आहे. तसेच या प्रकरणातील न्यायालयीन वाद संपले आहेत, असे उत्तर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत बोलताना दिले.
जमिनीचा वाद नेमका काय?
कांबा ग्रामपंचायतमधील सर्वे नंबर 35, 52, 64, 77, 125 या क्षेत्रातील एकूण 464 एकर जमीन, अंदाजे 2000 कोटी रुपये किंमतीची असून, ती मूळ आदिवासी आणि शेतकऱ्यांकडून बोगस शेतकरी बनून काही व्यावसायिक आणि पूंजीपतिंनी हडपल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणामध्ये भ्रष्ट सरकारी अधिकारी व भूमाफियांचे संगनमत असून तीन वेळा ही जमीन सरकार जमा झाली होती. मात्र, न्यायालयात योग्य साक्ष न सादर केल्यामुळे ती जमीन परत खासगी व्यक्तींच्या नावावर गेली. विशेषतः सर्वे नंबर 35 मध्ये वास्तव्यास असलेल्या शेकडो आदिवासी कुटुंबांवर विस्थापनाचा धोका निर्माण झाला आहे.
विधानसभेतील सवाल – अबू आजमी यांची मागणी:
1. गैरशेतकऱ्यांना शेतकरी दाखवून जमीन कशी हस्तांतरित झाली?
2. जबाबदार अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई झाली?
3. पीडित शेतकरी व आदिवासींना न्याय कधी मिळणार?
4. जमीन पुन्हा सरकार जमा करण्यासाठी काय पावले चलली गेली आहेत?
मंत्री बावनकुळे यांचे उत्तर
ही जमीन आदिवासी नाही ती अनेक वेळा खरेदी विक्री झाली असून सध्या ती जमीन संजय चंद्रकांत शहा आणि देवराम सुरोसे यांच्या नावावर आहे तसेच या प्रकरणातील न्यायालयीन वाद संपले आहेत
‘परहित चेरिटेबल सोसायटी’चा आक्षेप:
या प्रकरणाचा सातत्याने पाठपुरावा करणाऱ्या परहित चेरिटेबल सोसायटीचे अध्यक्ष विशाल कुमार गुप्ता यांनी मंत्री महोदयांनी चुकीची व अपूर्ण माहिती अधिवेशनात सादर केल्याचा आरोप केला.
उपलब्ध सातबारा उताऱ्यांवर आदिवासींची नावे स्पष्टपणे नमूद आहेत ही जमीन आदिवासी जमीन म्हणून अधिसूचित आहे सध्या प्रकरणाची सुनावणी कल्याण तहसील प्रांत कार्यालय उच्च न्यायालय आणि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोगात सुरू आहे
गुप्ता यांची मागणी:
फसवणूक करून जमीन हडपणाऱ्या भूमाफियांवर गुन्हे दाखल करावेत.
बेकायदेशीर शेतकरी प्रमाणपत्र देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर विभागीय आणि कायदेशीर कारवाई करावी.
ही जमीन पुन्हा सरकार जमा करून मूळ आदिवासी व शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा.
हेही वाचा
उद्धव ठाकरेंचा केमिकल लोचा झालाय; 3 वर्षे शिव्या-शाप म्हणत एकनाथ शिंदेंनी भडास काढली, हिशेब चुकता