मुंबई : दूरसंचार क्षेत्रातील अग्रणी कंपनी व्होडाफोन भारतातून गांशा गुडाळणार असल्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्याप्रकारचे संकेत कंपनीचे मुख्य अधिकारी निक रीड यांनी मंगळवारी माध्यमांना दिले. सरकार ऑपरेटरवर अधिक कर आणि शुल्क लादत असल्याने कंपनीचे भविष्य धोक्यात असल्याचे ते म्हणाले. त्यांचा संदर्भ सरकारने लादलेला परवाना फी आणि स्पेक्ट्रम वापर शुल्क या संदर्भात होता. सरकारच्या असहकार आणि जास्त करामुळे आमच्यावर मोठा आर्थिक भार पडत आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय देखील आमच्यासाठी अनुकूल नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली.
व्होडाफोन-आयडियावर परवाना शुल्क आणि स्पेक्ट्रम वापर शुल्क म्हणून सरकारने सुमारे 40 हजार कोटी रुपये देण्यास सांगितले होते. सर्वोच्च न्यायालयानेही सरकारच्या या निर्णयाला समर्थन दिले आहे. भारतातील टेलिकॉम ऑपरेटरच्या भविष्याविषयी बोलताना व्होडाफोनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणाले, "परिस्थिती गंभीर आहे असे म्हणणे योग्य ठरेल". गेल्या महिन्यात, ब्रिटीश ऑपरेटरने हे स्पष्ट केले की ते भारतीय बाजारपेठेत गुंतवणूक करत राहील. मात्र, या आव्हानात्मक काळात त्यांनी सरकारची मदत मागितली होती.

व्होडाफोन समूहाने आपल्या निवेदनात म्हटले होते की, 'काही भारतीय माध्यमांनी कंपनी भारत सोडणार असल्याच्या बातम्या दिल्या. मात्र, असा कोणताही विचार सध्या व्होडाफोन कंपनी करत नाही. माध्यमांमध्ये सुरु असलेल्या या चर्चा केवळ अफवा आहेत. सध्या कंपनीची आर्थिक परिस्थिती नाजूक आहे. त्यामुळं व्होडाफोनने सरकारकडे मदत मागीतली आहे, ज्यात 2 वर्षांचा स्पेक्ट्रम पेमेंट रद्द करणे, परवाना शुल्क आणि कर कमी करणे, सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रकरणात व्याज आणि दंड माफ करणे यासारख्या गोष्टींचा समावेश आहे.

संबंधित बातम्या :

मोबाईल कंपन्यांच्या स्पर्धेत ग्राहकांची चांदी, 'या' कंपन्यांकडून फ्री कॉलिंगची घोषणा

5G स्पेक्ट्रमचा लिलाव भारतातील मोबाईल कंपन्यांसाठी डोकेदुखी ठरणार?