5 जी सेवेसाठी आवश्यक असलेल्या स्पेक्ट्रमच्या लिलावातून केंद्र सरकारला 5.8 लाख कोटी रुपये मिळण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे या स्पेक्ट्रमच्या खरेदीसाठी रिलायन्स जिओसह व्होडाफोन-आयडीया आणि एअरटेल यांना मोठ्या प्रमाणावर कर्ज घ्यावे लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे हा लिलाव या कंपनीची मालकी असलेल्या देशातील श्रीमंत व्यक्तींना डोकेदुखी ठरण्याची शक्यता आहे.
5G सेवेचे भविष्यातील फायदे लक्षात घेता लाखो कोटी रुपये गुंतवणुक करण्यासाठी प्रत्येक कंपनी प्रयत्न करणार असल्याचा अंदाज आहे. 5G सेवेमुळे वेगवान इंटरनेटसह स्ट्रीमिंग, गेमिंग आणि इतर ऑनलाइन सेवांमध्ये सुधारणा होणार आहे. त्यामुळे कोणत्याही कंपनीला या स्पर्धेत मागे राहणे परवणार नाही. 5G सेवा न देऊ शकणाऱ्या कंपनीसाठी आपल्याकडील ग्राहक टिकवणे अवघड होऊ शकते. त्यामुळे प्रत्येक कंपनीला या स्पर्धेत टिकून राहणे आवश्यक आहे.
5जी तंत्रज्ञानामुळे शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रात महत्त्वाचे बदल घडू शकतात. या क्षेत्रातील अडचणींवर या तंत्रज्ञानाच्या आधारे उपाययोजना करता येऊ शकतात. त्यामुळे लवकरात लवकर देशात 5G इंटरनेट सुरु करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. 'डिजीटल कम्युनिकेशन्स कमिशन'कडून या लिलावाबाबतची परवानगी देण्यात आल्याचं सांगितलं जात आहे. त्यानूसार 2019 या वर्षाच्या शेवटपर्यंत 8600MHz क्षमतेच्या स्पेक्ट्रमचा लिलाव केला जाणार आहे.