VLC Media Player App Ban : भारतात व्हीएलसी मीडिया प्लेअर ॲपवर बंदी घालण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने हा मोठा निर्णय घेतला आहे. सुरक्षेच्या कारणास्तव भारत सरकारकडून VLC Media Player ॲपवर बंदी घालण्यात आली आहे. हे ॲप युजर्सचा डेटा चोरी करत असल्याचा आरोप होत होता, असं काही मीडिया रिपोर्टमध्ये बोललं जात आहे. या संदर्भात अनेक तक्रारी दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर आता सरकारने या ॲपवर बंदी आणली आहे. हे ॲप गुगल प्ले स्टोअर आणि अपल प्ले स्टोअर सारख्या साईटवरून हटवण्यात आलं आहे.
वेबसाईटवर दोन महिन्यांपूर्वीच बंदी
मिळालेल्या रिपोर्टनुसार, केंद्र सरकारने आयटी कायदा 2000 अंतर्गत VLC मीडिया प्लेयर आणि VideoLAN प्रोजेक्टच्या वेबसाइटवर बंदी घातली आहे. VLC मीडिया प्लेयर आणि त्याची वेबसाईट दोन महिन्यांपूर्वीच बंद करण्यात आली आहे. मात्र, कंपनीकडून याबाबत कोणतीही प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही. पण VLC प्लेअरची वेबसाइट डाउन आहे आणि डाउनलोड लिंक देखील ब्लॉक करण्यात आल्या आहेत. व्हीएलसी मीडिया प्लेअरची वेबसाईट ओपन केल्यावर आय अॅक्ट अंतर्गत बॅन केल्याचा मेसेज दिसतो.
'हे' आहे कारण
VLC Media Player हे VideoLAN प्रोजेक्ट अंतर्गत फ्रान्समध्ये तयार करण्यात आलेलं ॲप आहे. भारत सरकारने या ॲपवर बंदी घातली आहे. त्यामुळे हे ॲप आता भारतात वापरता येणार नाही. VLC Media Player एसीटी फायबरनेट, व्हीआय (VI - Vodafone Idea) यासारख्या इंटरनेट सेवा देणाऱ्या कंपन्यांवरूनही हटवण्यात आलं आहे. याआधी भारत सरकारने चीनी ॲपवर बंदी घातली होती. मात्र VLC Media Player चायनीय अप नाही, हे फ्रान्समध्ये तयार करण्यात आलं आहे.
भारतात 59 चीनी ॲपवर बंदी
भारत सरकारने याआधीच चीनचे 59 ॲप्स बॅन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. टिकटॉकसह यूसी ब्राऊजर, शेअर इट इत्यादी ॲप्सवर केंद्र सरकारने बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे चीनी ॲप्स युजर्सचा डेटा चोरी करून विकत असल्याचं समोर आलं होतं. त्यानंतर भारत सरकारकडून अनेक चीनी ॲप्सवर बंदी घालण्यात आली.
VLC कंपनीकडून कोणतीही प्रतिक्रिया नाही
भारतात VLC Media Player वर बंदी घालण्यात आली आहे. दरम्यान, कंपनीकडून अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया आलेली नाही.
आयटी कायदा 2000 काय आहे?
आयटी कायदा 2000 नुसार, एखाद्या व्यक्तीची वैयक्तिक माहिती, चोरून किंवा अप्रत्यक्षपणे युजरच्या संमतीशिवाय वापरणे किंवा ती इतरांना देणे, विकणे बिघाड करणे, हॅक करणे, व्हायरस पसरवणे, ओळखीच्या पुराव्यांचा गैरवापर करणे किंवा त्यासंदर्भातील माहिती चोरणे किंवा विकणे हा गुन्हा आहे.