मुंबई : फेसबुक येत्या 21 फेब्रुवारीपासून भारतात आपली नवी नियमावली लागू करणार आहे. या नव्या पॉलिसीनुसार यापुढे भारतात राजकीय आणि देशासंदर्भातील जाहिरात प्रसारित करण्यासाठी जाहिरातदार हा भारतीय नागरिक असणं अनिवार्य असणार आहे. यासाठी त्याला सरकारी ओळखपत्रासोबत आवश्यक ती कागदपत्रंही फेसबुकला देणं बंधनकारक राहील. तसंच या जाहिरातीचं शुल्कही भारतीय चलनातच अदा करणं जाहिरातदाराला असल्याचं फेसबुकने स्पष्ट केलं आहे.


अमेरिका, इंग्लंड आणि ब्राझीलनंतर ही नियमावली लागू झालेला भारत हा चौथा देश ठरला आहे. निवडणुकीच्या काळात मतदानाच्या 48 तास आधी आपण कोणतीही राजकीय जाहिरात प्रसिद्ध करणार नाही, असं फेसबुकसह गुगल इंडिया आणि यूट्यूबने सोमवारी हायकोर्टात स्पष्ट केलं.

आचारसंहितेच्या काळातील पेड जाहिराती आणि भारतात असंतोष माजवण्यासाठी शेजारील राष्ट्रांकडून समाजमाध्यमांवर केल्या जाणाऱ्या जाहिराती यावर आळा घालण्यासाठी ही नवी नियमावली फायदेशीर ठरण्याची शक्यता आहे.

'आमची स्वत:ची अशी सेन्सॉरशिप नाही, त्यामुळे जर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने तक्रार केली तर आम्ही एखादा 'आक्षेपार्ह' मजकूर फेसबुकवरुन हटवू शकतो' अशी स्पष्ट कबुली फेसबुकने याआधीच मुंबई उच्च न्यायालयात दिली आहे. तसेच प्रत्येक राजकीय जाहिरातीचा डेटा हा पुढील सात वर्षांसाठी जतन केला जाईल. जेणेकरुन राष्ट्रीय निवडणूक आयोगाला त्याची मदतच होईल, असंही फेसबुकने हायकोर्टात स्पष्ट केलं. यावर हायकोर्टाने राष्ट्रीय निवडणूक आयोगाला पुढील सुनावणीच्यावेळी आपलं उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

आचारसंहितेच्या काळात मतदानाच्या 48 तास आधी समाजमाध्यमांवर अंकुश ठेवण्यासाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने काहीतरी ठोस निर्देश द्यावेत. या मागणीसह अॅड. सागर सुर्यवंशी यांनी हायकोर्टात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. समाजमाध्यमांवर सर्रासपणे खोटी अकाऊंट्स उघडली जातात. त्यामुळे प्रत्येक अकाऊंट धारकाला काहीतरी ओळखपत्र बंधनकारक करावं, जेणेकरुन त्यांची सत्यता तपासली जाईल अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टाकडे केली होती.

देशात पारदर्शक निवडणुका पार पाडणं ही राष्ट्रीय निवडणूक आयोगाची संविधानिक जबाबदारी आहे. त्यामुळे आचारसंहितेच्या काळातील समाजमाध्यमांवर होणारा प्रचार थांबवण्यासाठी निवडणूक आयोगाने काहीतरी ठोस आदेश द्यायला हवेत. त्यांनी अश्याप्रकारे हतबलता दाखवणं योग्य नाही, या शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय निवडणूक आयोगाचे कान उपटले होते. आगामी निवडणुकांसाठी राष्ट्रीय निवडणूक आयोगाने यासंदर्भात काही ठोस पावलं उचलावीत अशी हायकोर्टाची अपेक्षा आहे.