देशात फेब्रुवारी 2016 पर्यंत जवळपास 105 कोटी मोबाईल ग्राहक होते. दूरसंचार मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार यापैकी 5 कोटी सिम कुठल्याही कागदपत्रांची पडताळणी न करता देण्यात आले आहेत. बनावट ओळखपत्रावर घेतलेले क्रमांक दहशतवादी किंवा इतर गुन्ह्यांसाठी वापरण्यात येतात. आता मोबाईल क्रमांक बँकिंगशी जोडल्याने गैरप्रकार होण्याचाही धोका आहे. त्यामुळे सर्व क्रमांकांची पडताळणी व्हावी, अशी याचिका सुप्रीम कोर्टात लोकनिती फाऊंडेशन या एनजीओकडून करण्यात आली होती. या याचिकेवर सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाने हा आदेश दिला होता.
सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर सरकारने पडताळणी प्रक्रिया एका वर्षाच्या आत करण्याचं आश्वासन दिलं होतं. त्यानंतर आता सरकारने पडताळणी प्रक्रियेसाठी कालावधी निश्चित केला आहे. त्यामुळे फेब्रुवारी 2018 पर्यंत सिम व्हेरिफिकेशन करुन घ्यावं लागेल.
पडताळणी प्रक्रिया पुन्हा होणार
सर्व दूरसंचार कंपन्या आपल्या ग्राहकांची पडताळणी (ई-व्हेरिफिकेशन) पुन्हा एकदा करणार आहेत. पोस्टपेड आणि प्रीपेड ग्राहकांचाही यामध्ये समावेश असेल. ग्राहकांची पडताळणी आधार कार्ड आधारित ई-केवायसी मार्फत केली जाईल. कंपन्या त्यांच्या ग्राहकांना अगोदर व्हेरिफिकेशन कोड पाठवतील. त्यामुळे संबंधित ग्राहक उपलब्ध आहे किंवा नाही, याची माहिती कंपनीला मिळेल. त्यानंतर ई-केवायसी प्रक्रिया सुरु केली जाईल.