केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे इस्रोचे वैज्ञानिक नाराज आहेत. सरकार एकीकडे इस्रोच्या यशामुळे आपली पाठ थोपाटताना थकत नाही. मात्र त्याचवेळी सरकारच्या या निर्णयामुळे वैज्ञानिकांचं मनोधैर्य कमकुवत होताना दिसत आहे. त्यामुळे इस्रोच्या वैज्ञानिकांनी संचालकांना पत्र लिहून या मुद्द्यावर तोडगा काढण्याची विनंती केली आहे. केंद्र सरकारच्या त्या आदेशाची कॉपी एबीपीकडे आहे. या आदेशानुसार डी, ई, एफ आणि जी श्रेणीच्या वैज्ञानिकांना दोन अतिरिक्त वेतनवाढ प्रोत्साहन अनुदान 1 जुलै 2019 पासून मिळणार नाही. खरंतर ही रक्कम 1996 मध्ये लागू करण्यात आली होती, जी इस्रोकडे आकर्षित करण्यासाठी आणि वैज्ञानिकांनी इस्रो सोडण्यापासून थांबवण्यासाठी वापरली जात होती.
केंद्र सरकराने जारी केलेल्या आदेशात म्हटलं आहे की, सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीच्या आधारावर अर्थ मंत्रालय आणि खर्च विभागाने अंतराळ विभागाला सल्ला दिला आहे की, ही प्रोत्साहन रक्कम बंद करुन त्याजागी परफॉर्मन्स रिलेटेड इन्सेंटिव्ह स्कीम (PRIS) दिली जावी. महत्त्वाचं म्हणजे सरकार आतापर्यंत प्रोत्साहन रकमेसह परफॉर्मन्स रिलेटेड इन्सेंटिव्ह स्कीमही देत होतं. प्रोत्साहन रक्कम बंद झाल्याने इस्रोचे वैज्ञानिक नाराज आहेत.
सरकारने जारी केलेल्या आदेशानुसार, 1996 पासून मिळणारी ही रक्क्म आता इस्रोच्या वैज्ञानिकांना मिळणार नाही. 1996 पासून आतापर्यंत
वैज्ञानिक/D यांना 10,000 पासून 15,200 रुपये प्रोत्साहन रक्कम मिळत होती
वैज्ञानिक/E यांना 12,000 पासून 16,500 रुपये प्रोत्साहन रक्कम मिळत होती
वैज्ञानिक/F यांना 14,300 पासून 18,300 रुपये प्रोत्साहन रक्कम मिळत होती
वैज्ञानिक/G यांना 16,400 पासून 20,000 रुपये प्रोत्साहन रक्कम मिळत होती
सोबतच या आदेशात PRIS (परफॉर्मन्स रिलेटेड इन्सेंटिव्ह स्कीम) किमान वेतनावर 40% सुरु ठेवण्यास सांगितलं आहे. मात्र या आदेशाच्या आधी प्रोत्साहन अनुदान रक्कम आणि PRIS दोन्ही दिले जात होते.
नाव न सांगण्याच्या अटीवर एका वैज्ञानिकाने एबीपीला सांगितलं की, "सरकारचा हा निर्णय आमचं मनोधैर्य कमकुवत करणार आहे. परफॉर्मन्स रिलेटेड इन्सेंटिव्ह स्कीमची रक्कम आमच्या कामगिरीसाठी दिली जाते. पण दोन प्रोत्साहन रक्कम बंद करणं अजिबात योग्य नाही. आम्ही हा मुद्दा संचालकांसमोर उपस्थित केला. आम्ही कोणत्या परिस्थितीत कोणत्या आव्हानांचा सामना करुन डेडलाईन पूर्ण करतो, हे आम्हालाच माहित. त्यामुळे अशा परिस्थिती आमच्या पगारात अशाप्रकारची कपात करणं हे आमचं मनोधैर्य कमी करण्यासारखंच आहे."
इस्रोमध्ये सुमारे 16 हजार वैज्ञानिक आणि इंजिनीअर काम करतात. अशात सरकारच्या या निर्णयामुळे त्यांना जवळपास 10 हजारांपासून 20 हजारांपर्यंत नुकसान सहन करावं लागले.
इस्रोच्या वैज्ञानिकांची संघटना स्पेस इंजिनीअर्स असोसिएशनने (SEA) इस्रोचे संचालक डॉ. के सिवन यांना पत्र लिहून मागणी केली आहे की, "वैज्ञानिकांच्या पगारात कपात करणाऱ्या केंद्र सरकारचा आदेश रद्द करण्यात मदत करावी. कारण वैज्ञानिकांकडे पगाराशिवाय कमाईचा दुसरा कोणताही मार्ग नाही." SEA चे अध्यक्ष ए. मणिमारण यांनी पत्रात म्हटलं आहे की, "राष्ट्रपतींनी स्वत: यास मंजुरी दिली होती, जेणेकरुन वैज्ञानिकांना इस्रोकडे आकर्षित करता येईल, सोबतच तरुण वैज्ञानिकंना प्रोत्साहन मिळाले. आणीबाणीची परिस्थिती आल्याशिवाय सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात कोणत्याही प्रकारची कपात करता येऊ शकत नाही. पगारात कपात झाल्याने वैज्ञानिकांचा उत्साह कमी होईल."
"केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे इस्रोचे वैज्ञानिक दु:खी आहेतच, सोबत आश्चर्यचकितचही आहेत. त्यामुळे इस्रोच्या प्रमुखांनी या मुद्द्यावर तोडगा काढावा," अशी विनंती मणिमारण यांनी पत्रात केली आहे.
स्पष्ट आहे की, सरकार आणि विरोधक इस्रोच्या मोहीमांवरुन श्रेयवादात अडकले असून आपापली पाठ थोपाट आहेत. परंतु इस्रोमध्ये दिवसरात्र मेहनत करणाऱ्या वैज्ञानिकांचा विचार कोण करणार, हा प्रश्न आहे. विशेष म्हणजे मागील तीन वर्षात इस्रोने 239 उपग्रहांचं प्रक्षेपण करुन देशासाठी 6 हजार 289 कोटी रुपयांची कमाई केली. हे उपग्रह इस्रोच्या कमर्शियल प्लॅटफार्म अँट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेडद्वारे प्रक्षेपित करण्यात आले आहेत. ही इस्रोची विश्वासार्हता आहे की, दरवर्षी अनेक देश आपल्या उपग्रहांच्या प्रक्षेपणासाठी भारताकडे पाहतात. सोबतच भारतासाठी महसूलही वाढवत आहे.
इस्रोच्या वैज्ञानिकांच्या दिवस-रात्रीच्या मेहनतीमुळेच आज भारत जगभरातील एलिट क्लबमध्ये सामील झाला आहे. एवढंच नाही तर कमी खर्चात भारत मोठमोठ्या मोहीम यशस्वी पार पाडत आहे. त्यामुळेच देशच्या या वैज्ञानिकांच्या पगारात कपात करणं किती योग्य आहे, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.