लंडन : जगातील सर्वात श्रीमंत सात देशांनी मोठ्या बहुराष्ट्रीय टेक कंपन्यांवर जास्त कर लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. गूगल, फेसबुक, अॅपल आणि अॅमेझॉन सारख्या बड्या अमेरिकन कंपन्यांवर 15 टक्के कर आकारणीसाठी जी -7 समूहाने ऐतिहासिक जागतिक करारावर स्वाक्षरी केली आहे. जी-7 गटात ब्रिटन, अमेरिका, कॅनडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटली आणि जपानचा समावेश आहे.
लंडनमध्ये झालेल्या बैठकीच्या दुसर्‍या आणि शेवटच्या दिवशी जी -7 गटातील देशांच्या अर्थमंत्र्यांनी या करारावर स्वाक्षऱ्या केल्याचे ब्रिटनचे अर्थमंत्री ऋषी सुनक यांनी सांगितले आहे. सुनक म्हणाले, “मला आनंद होत आहे की बर्‍याच वर्षांच्या विचारविनिमयानंतर जी-7 मधील वित्त मंत्र्यांनी आज जागतिक कर आकारणी व्यवस्थेत सुधारणा करण्याचा ऐतिहासिक करार केला आहे. यामुळे योग्य कंपन्या योग्य ठिकाणी योग्य कर भरतील.
अमेरिकेचे अर्थमंत्री जेनेट येलेन देखील लंडनच्या बैठकीस उपस्थित होते. येलेन म्हणाले की हा करार 15 टक्क्यांच्या जागतिक स्तरावर पोहोचण्याच्या प्रक्रियेला गती देईल. यामुळे कर कपात करण्यासाठीची व्यस्त स्पर्धा थांबेल. अमेरिका आणि जगातील इतर देशातील मध्यमवर्गीय आणि कष्टकरी लोकांना न्याय मिळवून दिला जाईल.
शिखर बैठकीत शिक्कामोर्तब होणार
जी-7 च्या नेत्यांच्या वार्षिक शिखर बैठकीपूर्वी अर्थमंत्र्यांची ही बैठक झाली आहे. जी 7 शिखर परिषदेत या करारास मान्यता देण्यात येईल. ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉनसन यांच्या अध्यक्षतेखाली 11 ते 13 जून दरम्यान कॉर्नवॉल येथे शिखर परिषद होणार आहे. यूके दोन्ही बैठकींचे आयोजन करीत आहे. जी -7 वर कमी उत्पन्न असणार्‍या देशांना लसी देण्याचा दबाव आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बिडेन यांनी जागतिक पातळीवरील 15 टक्के कर दराच्या कल्पनेला दुजोरा दिल्यानंतर कर विषयावरील आंतरराष्ट्रीय चर्चा सुरू झाली.
भारतात सोशल मीडियावर निर्बंध..
गेल्या काही दिवसांपासून सोशल मीडिया कंपन्या आणि भारत सरकार यांच्यात नियमांचे पालन करण्यावरुन वाद-विवाद सुरु आहे. सोशल मीडिया कंपन्यांनी केंद्राच्या नव्या नियमावलीचे पालन केले नाही तर त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा इशारा सरकारने दिला आहे. तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार आतापर्यंत सर्व प्रमुख सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर नियमानुसार अधिकाऱ्यांची नेमणूक केली जात आहे. मात्र, ट्विटरने अद्याप नियमांनुसार कारवाई केली नाही.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, प्रमुख सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म कंपन्यांनी माहिती तंत्रज्ञानाच्या इंटरमिजिएट मार्गदर्शक सूचना आणि डिजिटल मीडिया आचारसंहिता 2021 च्या नियमांनुसार मुख्य अनुपालन अधिकारी, नोडल संपर्क व्यक्ती आणि तक्रार निवारण अधिकारी यांचे तपशील इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाकडे पाठवण्यात आले आहेत.