5G spectrum : तब्बल सात दिवस 5 जी स्पेक्ट्रमचा लिलाव सुरु होता, या लिलावातून सरकारनं दीड लाख कोटींचा महसूल गोळा केला आहे. भारती एअरटेल आणि रिलायन्स जिओ संपूर्ण देशात 5जीचं जाळे पसरवणार तर व्होडाफोन-आयडियाकडून काही मोजक्या सर्कलमध्ये लिलावास पसंती मिळाली आहे. वर्षाअखेरपर्यंत देशभरात 5जी सेवेला सुरुवात होणार आहे. 5 जी च्या चाचपणीला 2017 मध्ये सुरुवात झाली होती. त्यानंतर तब्बल पाच वर्षानंतर 5 जी स्पेक्ट्रमचा लिलाव झाला. 1.50 लाख कोटींहून अधिक रकमेची उभारणी करून सरकारने स्पेक्ट्रम लिलावामधून 2015 मध्ये स्थापन केलेल्या उत्पन्नाचा पूर्वीचा विक्रम पार मोडला आहे. त्यावेळी सरकारने 4G स्पेक्ट्रमच्या विक्रीतून 1.09 लाख कोटी रुपये उभे केले होते. यावेळी लिलावात 4.3 लाख कोटी रुपयांचे एकूण 72 GHz स्पेक्ट्रम ब्लॉक करण्यात आले. याची वैधता 20 वर्षांपर्यंत असेल.
मागील काही दिवसांमध्ये स्पेक्ट्रम लिलाव यशस्वी झाले आहेत. पण 2017 मध्ये 3000 मेगाहर्ट्झ बँडमध्ये 5G एअरवेव्हची प्रस्तावित विक्री होती. तसेच पूर्वी न विकल्या गेलेल्या 800 मेगाहर्ट्झ, 900 मेगाहर्ट्झ, 1800 मेगाहर्ट्झ, 2100 मेगाहर्ट्झ, 2300 मेगाहर्ट्झ, 2300 मेगाहर्ट्झ, 2500 मेगाहर्ट्झ बँडचीही विक्री होऊ शकले नाहीत. यासाठी TRAI ने भागधारकांसोबत सल्लामसलत केली. मात्र, त्यानंतर स्पेक्ट्रम लिलाव यशस्वी झाला नाही. कारण काही दूरसंचार कंपन्यांनी स्पेक्ट्रम विक्री मागे घेण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर 2018 मध्ये दूरसंचार नियामक मंडळ म्हणजेच TRAI ने 700 मेगाहर्ट्झ, 800 मेगाहर्ट्झ, 900 मेगाहर्ट्झ, 1800 मेगाहर्ट्झ आणि 3300-3600 मेगाहर्ट्झ बँडला 5जी बँड म्हणून शिफारस केली होती. पण telcos ला याची किंमत जास्त वाटली, विशेष करुन 700 मेगाहर्ट्झ बँडची किंमत जास्त वाटली.
समायोजित सकल महसूल (एजीआर) प्रकरणात दूरसंचार कंपन्यांच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतरही 2019 मध्ये डिजिटल कम्युनिकेशन कमिशन म्हणजेच DCCने 2020 साठी 8,300 मेगाहर्ट्झ बँडची किंमत 5.2 लाख कोटी रुपये निश्चित केली.
कर्जबाजारी झालेल्या वोडाफोन आयडिया कंपन्या बंद पडण्याची शक्यता होती, त्यामुळे सरकारने या कंपन्याना दिलासा दिला. एजीआर थकबाकीच्या रखडलेल्या पेमेंटसाठी सरकारने यांना दिलासा दिला. पण यातून चुकीचा संदेश जातो, असे माहित होते. त्यामुळेच या कंपन्याना आगामी 5G स्पेक्ट्रम विक्रीमध्ये बोली लावता येणार नाही, असा निर्णय घेण्यात आला. दूरसंचार कंपन्यांना दिलासा दिल्यानंतर, सरकारने गेल्या वर्षी मार्चमध्ये 5G स्पेक्ट्रमच्या बोली लावल्या. यामध्ये एकूण स्पेक्ट्रमपैकी केवळ 37% रक्कम 77,815 कोटी रुपयांची उलाढाल झाली. तथापि, 700 मेगाहर्ट्झ आणि 2500 मेगाहर्ट्झ बँडमधील स्पेक्ट्रमसाठी कोणतीही बोली मिळविण्यात सरकार यश आले नाही. कारण रिलायन्स जिओसारख्या रोखीने समृद्ध कंपन्यांनाही ही किंमत खूप जास्त वाटली.
गेल्या आठवड्यात 700 मेगाहर्ट्झ स्पेक्ट्रमसाठी सरकारला दुप्पट बोली मिळवण्यात पहिल्यांत यश आले. यासाठी सरकारला 1.5 लाख कोटी रुपयांचा महसूल मिळालाय. 51GHz स्पेक्ट्रम म्हणजेच 72 GHz च्या 71 टक्के एअरव्हेवस तब्बल 1.5 लाख कोटी रुपयांना (US$19bn) विकले गेले, ही किंमत अपेक्षेपेक्षा जास्त असल्याचं यूबीएसने सांगितलं. दोन तीन वर्ष अडखळत स्पेक्ट्रमची खरेदी करण्यापेक्षा पॅन-इंडियात 3300MHz घेण्याचे कंपन्यांचे धोरण समजू शकतो. पण जिओने महागड्या 700MHz बँडमध्ये 10MHz खरेदी केले आणि तेही संपूर्ण भारतासाठी, ते आश्चर्यचकित करणारे असल्याचे यूबीएसने सांगितले.
5G स्पेक्ट्रमचा यशस्वी लिलाव हे देशाच्या दूरसंचार क्षेत्रासाठी वाढीचं संकेत आहे. या लिलावाची रक्कमेवरुन भारत उद्योग विस्ताराच्या दिशेने आहे आणि नवीन वाढीच्या कक्षामध्ये प्रवेश करत असल्याचे दिसतेय, असे प्रदीप मुलतानी यांनी एबीपी न्यूजसोबत बोलताना सांगितले.