नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने आज (10 जुलै) मुस्लिम महिलांबाबत मोठा निर्णय दिला. सीआरपीसीच्या कलम 125 नुसार मुस्लीम महिला तिच्या पतीकडून पोटगीची मागणी करू शकते, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. पत्नीला पोटगी देण्याच्या तेलंगणा उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला एका मुस्लिम व्यक्तीने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने देखभाल भत्त्याबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. मोहम्मद अब्दुल समद नावाच्या व्यक्तीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
सीआरपीसी कलम 125 अन्वये घटस्फोटित पत्नीला पोटगी देण्याच्या निर्देशाविरुद्ध मोहम्मद अब्दुल समद यांनी दाखल केलेली याचिका न्यायमूर्ती बीव्ही नागरथना आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टिन जॉर्ज मसिह यांच्या समावेश असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने फेटाळली. 'मुस्लिम महिला (घटस्फोटावरील हक्कांचे संरक्षण) कायदा 1986' हा धर्मनिरपेक्ष कायद्यावर विजय मिळवू शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायमूर्ती नागरथना आणि न्यायमूर्ती मसिह यांनी स्वतंत्र, पण एकमताने निकाल दिला. उच्च न्यायालयाने मोहम्मद समद यांना 10,000 रुपये पोटगी देण्याचे निर्देश दिले होते.
कलम 125 सर्व महिलांना लागू : सर्वोच्च न्यायालय
निकाल देताना न्यायमूर्ती नागरथना म्हणाले, "सीआरपीसीचे कलम 125 सर्व महिलांना लागू होते, केवळ विवाहित महिलांनाच लागू नाही, या निष्कर्षासह आम्ही फौजदारी अपील फेटाळत आहोत." कोर्टाने आपल्या निर्णयात असेही म्हटले आहे की जर संबंधित मुस्लिम महिलेचा सीआरपीसीच्या कलम 125 अंतर्गत अर्ज प्रलंबित असताना घटस्फोट झाला तर ती 'मुस्लिम महिला (घटस्फोट अधिकारांचे संरक्षण) कायदा 2019' ची मदत घेऊ शकते. न्यायालयाने म्हटले की 'मुस्लिम कायदा 2019' सीआरपीसीच्या कलम 125 अंतर्गत उपायांव्यतिरिक्त इतर उपाय प्रदान करतो.
सीआरपीसीचे कलम 125 काय आहे?
शाह बानो प्रकरणात निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की सीआरपीसी कलम 125 ही धर्मनिरपेक्ष तरतूद आहे, जी मुस्लिम महिलांनाही लागू होते. तथापि, 'मुस्लिम महिला (घटस्फोटावरील अधिकारांचे संरक्षण) कायदा, 1986' द्वारे तो रद्द करण्यात आला. यानंतर 2001 मध्ये कायद्याची वैधता कायम ठेवण्यात आली. सीआरपीसीच्या कलम 125 मध्ये पत्नी, मुले आणि पालकांच्या पालनपोषणाची तरतूद आहे. सीआरपीसीच्या कलम 125 मध्ये असे नमूद केले आहे की जर एखाद्या व्यक्तीने आपली पत्नी, मूल किंवा पालकांना सांभाळण्यास नकार दिला, तरीही तो तसे करण्यास सक्षम आहे. अशा परिस्थितीत, न्यायालय तिला तिच्या देखभालीसाठी मासिक भत्ता देण्याचे आदेश देऊ शकते.
इतर महत्वाच्या बातम्या