Maharashtra Karnataka Border Dispute : गेले काही दिवस महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद अधिक चिघळल्याचं दिसून येत आहे. आता सोलापूरमधील अक्कलकोट तालुक्यातील उडगी येथे ग्रामस्थांनी कर्नाटकचे झेंडे फडकवत कर्नाटकात सामील होण्याचा इशारा दिला आहे. उडगी ग्रामस्थांनी गळ्यात कर्नाटकचे उपरणे आणि कर्नाटकचा झेंडा हातात घेऊन कर्नाटकात जाण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. महाराष्ट्र सरकारने 75 वर्षात आम्हाला रस्ते, वीज आणि पाणी या मुलभूत सुविधा देखील पुरवल्या नाहीत. मात्र कर्नाटक सरकार आमच्या शेजारील कर्नाटकातील गावांना सर्व सुविधा पुरवते. त्यामुळे सुविधा द्या, अन्यथा आम्हाला कर्नाटकात सामील होण्यासाठी परवानगी द्या, अशा इशारा अक्कलकोट तालुक्यातील उडगी ग्रामस्थांनी दिला आहे.
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी सीमावर्ती भागातील गावांच्या पाणी प्रश्नांचा आधार घेत जत तालुका कर्नाटकात सामावून घेण्याबाबतच वक्तव्य केलं. यानंतर महाराष्ट्र आणि कर्नाटक सीमावाद आणखी पेटला आहे. बोम्मईंच्या या वक्तव्याचे पडसाद राज्यभरात पाहायला मिळाले. त्यातच आता सोलापूरच्या उटगी येथील ग्रामस्थांनीही कर्नाटकात सामील होण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. महाराष्ट्र सरकारने किमान पायाभूत सुविधा द्याव्यात, नाहीतर आम्ही कर्नाटकात सामील होऊ, असा इशारा उटगी ग्रामस्थांनी दिला आहे.
महाराष्ट्रातील सोलापूरमध्ये कन्नड भवन - बोम्मई
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी सोलापूर, गोवा आणि कासारगोड येथे कन्नड भवनांची घोषणा केली. एका कार्यक्रमादरम्यान, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी सांगितलं की, गोव्यात 10 कोटी रुपये खर्चून कन्नड भवन बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रातील सोलापूर आणि केरळमधील कासारगोड येथील कन्नड भवनांसाठीही प्रशासन तेवढीच रक्कम देण्यात येईल.
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी शुक्रवारी सांगितले की, राज्य आणि राज्यातील लोकांच्या विकासासाठी ते समर्पित आहेत. एका कार्यक्रमात बोलताना बोम्मई म्हणाले की, 'कन्नड भाषा आणि आजूबाजूच्या संस्कृतीचे संरक्षण आणि विकास करणे हे कर्नाटक सरकारचे कर्तव्य आहे.' बोम्मई पुढे म्हणाले की, महाराष्ट्र, तामिळनाडू, गोवा आणि तेलंगणा या शेजारील राज्यांच्या सीमेवर असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये एकूण 1,800 ग्रामपंचायती विकसित करण्याचा सरकारचा विचार आहे.
बोम्मई म्हणाले की, 'जे सीमेपलीकडे आहेत ते आपलेच आहेत. महाराष्ट्र राज्य सरकारने तेथील कन्नड शाळांकडे दुर्लक्ष केले आहे. तेथे पायाभूत सुविधा निर्माण करणे शक्य होणार नाही. या शाळांच्या दर्जोन्नतीसाठी कन्नड विकास प्राधिकरणामार्फत यावर्षी 100 कोटी रुपये खर्च केले जातील.