Dhananjay Munde : राज्याचे कृषीमंत्री धनंजय मुंडे (Minister Dhananjay Munde) हे पंढरपूरच्या दौऱ्यावर आहेत. आज त्यांच्या उपस्थितीत पंढरपुरात राज्यस्तरीय कृषी मेळावा आयोजीत केला होता. या कार्यक्रमात खते बी बियाणे दुकानदारांनी तुफान गोंधळ केलाय. बोगस बी बियाणे संदर्भात दुकानदारांवर गुन्हे दाखल करण्याच्या कायद्या विरोधात दुकानदार आक्रमक झाले आहेत. 


आज पंढरपूरमध्ये राज्यस्तरीय कृषी मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. या मेळाव्याला राज्यभरातून 25 हजारापेक्षा जास्त खते बियाणे दुकानदार पंढरपूरमध्ये आले आहेत. मात्र, या कार्यक्रमात दुकानरांनी गोंधळ केल्याचे पाहायला मिळाले. बोगस बियांमुळे शेतकऱ्यांच्या फसवणुकीचे प्रकार सातत्याने समोर येऊ लागल्याने राज्य सरकारने याच्या विरोधात कायदे बनवायला सुरुवात केली आहे. त्यातील काही जाचक अटींमुळे बोगस खते आणि बियाणांबाबत कंपन्या किंवा ते तपासणारे अधिकारी यांच्यावर कारवाई न करता थेट दुकानदारांवर झोपडपट्टी कायद्यानुसार कडक कारवाई करण्यात येणार असल्याने आजच्या राज्यस्तरीय मेळाव्यात हजारो दुकानदारांनी आपला संताप कृषिमंत्र्यांच्या समोर घोषणाबाजी करत व्यक्त केला. आम्हाला मिळणारी खते अथवा बियाणे हे कंपन्या बनवतात. ते योग्य का अयोग्य याची तपासणी राज्याचे कृषी अधिकारी करतात. यानंतर पॅकिंग केलेले साहित्य राज्यभर विक्रीसाठी दुकानात येत असताना बोगस बियाणे अथवा खते आढळल्यास कारवाई आमच्यावर का? असा सवाल हे हजारो दुकानदार करीत होते. 


दरम्यान, आज राज्यभरातील जवळपास 25 हजारापेक्षा जास्त बियाणे विक्रेते पंढरपूर येथे जमले होते. मात्र, कार्यक्रमाचा हॉल लहान असल्याने हजारोंच्या संख्येने विक्रेते बाहेरच्या बाजूला कृषिमंत्री काय बोलतात ते ऐकत उभे होते. मात्र या कायद्याबाबत कृषिमंत्र्यांच्या बोलण्याने विक्रेत्यांचे समाधान झाले नसल्याने या विक्रेत्यांनी सभागृहाबाहेर जोरदार घोषणाबाजीला सुरुवात केली. कृषी मंत्र्यांना वारंवार या बाहेरच्या घोषणाबाजीमुळे भाषणात अडथळे येत असूनही त्यांनी आपली भूमिका मांडताना बोगस बियांमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होते. तुम्ही संपूर्ण कायदा तयार झाल्यावर मग बोला, यात भेसळ करणाऱ्या कंपन्या असो किंवा  त्याला साथ देणारे कृषी अधिकारी असो त्या संर्वांवर कारवाई केली जाणार असल्याचे सांगितले. मात्र, विक्रेत्यांनी या कारवाईतून विक्रेत्यांना वगळावे याबाबत ठाम राहत जोरदार घोषणाबाजी सुरु ठेवली. अखेर कृषी मंत्र्यांनी आपले भाषण आटोपते घेत मागच्या बाजूने निघून जाणे पसंत केले.

 

या मेळाव्यानंतर विक्रेत्यांनी कृषिमंत्री आणि राज्य सरकारवर संताप व्यक्त करत बाहेर जोरदार घोपषणाबाजी सुरु ठेवली. या कायद्यातून विक्रेत्यांना न वगळल्यास राज्यातील सर्व खते आणि बी बियाणे अर्थात निविष्ठा विक्री करणारे विक्रेते राज्यभर दुकाने बंद ठेवण्याच्या तयारीत असल्याचे विक्रेत्यांनी सांगितले.

 

काय आहे नेमके प्रकरण 


 

महाराष्ट्र शासन कृषी निविष्ठा सुधारणा विधेयक 2023 नुसार पाच विधेयके प्रस्थापित करत आहे. ज्यामुळं भविष्यात कोणतीही पिढी हा व्यवसाय करु शकणार नसल्याची भूमिका विक्रेत्यांची आहे. या कायद्यात खालील भूमिका आहे . 

१) अप्रमाणित किंवा दुय्यम दर्जाचे बियाणे , कीटकनाशके , खते कोणताही विक्रेता तयार करत नाही 

२) सर्वजण कंपनीकडून सीलबंद पॅकिंग मध्ये येणाऱ्या निविष्ठा सीलबंद पॅकिंग मध्ये शेतकऱ्यांना विकतात 

३)अप्रमाणित , दुय्यम दर्जाच्या निविष्ठा विक्रीकरणाऱ्या विरोधात महाराष्ट्र झोपडपट्टी गुंड कायदा १९८१ ( MPDA )अमलात आणायचा शासनाचा प्रयत्न आहे . या कायद्यामध्ये हद्दपारीची , तडीपारीची तरतूदसल्याने विक्रेत्यांवर ती परिस्थिती येऊ शकते . 

४) राज्य शासनाने स्थानिक गुणनियंत्रकां प्रमाणे कृषी निविष्ठा केंद्रातपासणीचे अधिकार आता पोलिस प्रशासन व ग्रामसेवक याना दिले जाणार आहेत . त्यामुळे स्थानिक पातळीवरील गटातटाच्या राजकारणाचा गैरवापर केला जाऊ शकतो . 

५) पोलीस प्रशासनाला दिलेल्या अधिकारामुळे विक्रेत्यांच्यामागे पोलिसांचा ससेमिरा लागू शकतो 

६) विक्री केंद्रात उपलब्ध असणाऱ्या निविष्ठांची एखादी सॅम्पल फेल गेल्यास त्या विक्रेत्यांवर थेट अजामीनपात्र गुन्हा दाखल होऊन ३ महिने ते १ वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा व दंड होऊ शकतो . 

७) सदरचे गुन्हे दाखल झालेस फक्त हायकोर्ट किंवा सुप्रीम कोर्टातच अपील करता येणार आहे