सोलापूर : न्यायालयात दाखल असलेल्या एका प्रकारणासाठी स्वतः प्रमुख जिल्हा न्यायाधीशानी वकिलांसह जागेवर जाऊन पाहणी केली. सोलापुरातील पार्क स्टेडियमच्या नूतनीकरणामुळे शेजारी असलेल्या चौपाटीवरील खाद्यविक्रेत्यांना दुकाने खाली करण्याच्या नोटीस देण्यात आल्या आहेत. या विक्रेत्यांना पालिकेकडून पर्यायी जागा देण्यात येणार आहे. मात्र पालिकेचा हा निर्णय मान्य नसल्याने खाद्यविक्रेता संघटनांनी न्यायालयात अपील दाखल केले होते. त्यावर निकाल पालिकेच्या बाजूने लागला होता. त्यानंतर विक्रेत्यांनी पुन्हा एकदा जिल्हा न्यायालयात अपील केले. त्यावर सध्या प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश शब्बीर अहमद औटी यांच्या न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. याच प्रकरणात स्वतः प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश शब्बीर अहमद औटी यांनी पालिका आयुक्त पी. शिवशंकर आणि संबंधित वकिलासह पाहणी केली.
सोलापुरात स्मार्ट सिटीच्या माध्यमातून इंदिरा गांधी स्टेडियमचे नूतनीकरणाचे काम करण्यात आले आहे. या स्टेडियमच्या शेजारी अनेक वर्षांपासून खाद्य पदार्थ विक्री केली जाते. ही जागा वाहन पार्किंगसाठी हवी असल्याने महापालिकेने विक्रेत्यांना जागा खाली करण्यासाठी नोटीस बजावल्या होत्या. सोबतच महापालिकेने विक्रेत्यांना मंगळवेढेकर इन्स्टिट्यूट भगिनी समाज मार्ग तसेच स्ट्रीट बजार येथील स्टॉल हे दोन पर्याय चौपाटीसाठी पर्यायी जागा म्हणून दिले आहे. मात्र विक्रेत्यांना हे मान्य नसल्याने त्यांनी सोलापूरच्या न्यायलयात दाद मागितली.
मात्र सोलापूर न्यायालयात निर्णय पालिकेच्या वतीने लागला. त्यानंतर 33 विक्रेत्यांनी अॅड. रमेश कणबसकर यांच्यामार्फत जिल्हा न्यायालयात अपील दाखल केले. पालिकेने दिलेले पर्याय मान्य नसून त्याऐवजी चार पुतळा मागील जागा, जिमखाना परिसर आणि भगिनी समाज ते जलतरण तलाव बाजूच्या रस्त्यावरील जागा खाद्य विक्रेत्यांना मिळावी अशी मागणी त्यांनी जिल्हा न्यायालयात केली आहे. या प्रकरणावर प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश शब्बीर अहमद औटी यांच्या न्यायालयात 15 ऑक्टोबर रोजी सुनावणी होणार आहे.
प्रकरणाची अधिक स्पष्टता यावी यासाठी सुनावणीपूर्वी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश औटी, पालिका आयुक्त पी. शिवशंकर, पालिकेचे वकील विजय मराठी, खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांचे वकील रमेश कणबसकर आणि खाद्यपदार्थ विक्रेते यांच्यासह पाच ही जागांची पाहणी केली. जागेची पाहणी झाल्यानंतर प्राथमिक संवाद बैठक देखील होणार आहे. ज्याद्वारे या प्रकरणात तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला जाईल. त्यानंतर 15 ऑक्टोबर रोजी या प्रकरणात न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. मात्र सुनावणीच्यापूर्वी अशा पद्धतीने एखाद्या जागेवरती जाऊन स्वतः न्यायाधीशाने पाहणी करण्याची घटना ही महाराष्ट्रात पहिल्यांदाच होत असल्याची प्रतिक्रिया खाद्य विक्रेत्यांचे वकील ऍड. रमेश कणबसकर यांनी दिली.