पंढरपूर: सुमारे 700 वर्षांपूर्वीचे विठ्ठल मंदिर साकारण्यातील अडथळे आता संपले असून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील शिखर समितीने 73.85 कोटी रुपयांच्या आराखड्यास मान्यता दिली आहे. विठ्ठल रूक्मिणी मंदिर आणि परिवार देवता मंदिराच्या संवर्धन विकास कामास शासनाने अंदाजपत्रकामध्ये 73.85 कोटीची तरतूद केली होती. सदर आराखड्यास शिखर समितीने मान्यता दिली असून आता संत ज्ञानेश्वर आणि तुकाराम यांच्या कालावधी मधील 700 वर्षांपूर्वीचे पुरातन रूप मंदिरास प्राप्त होणार आहे .
विठ्ठल रूक्मिणी मंदिर हे खूप जूने, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आणि पुरातत्वीय महत्व असणारे मंदिर आहे. मात्र यामध्ये काळाच्या ओघात आणि नैसर्गिक आणि मानवनिर्मित कारणांमुळे बरेच बदल झाले असून अनेक ठिकाणी मंदिराचे बांधकाम दुरुस्तीला आले होते. गेल्या अनेक वर्षापासून मंदिराचा विकास आराखडा प्रस्तावित होता. मंदिर सर्वकष विकास आराखडा तयार करणेकामी पुरातत्व विभागाच्या नामांकित सुचीतील वास्तुविशारदाची नियुक्ती करून आराखडा तयार केला आणि त्यास पुरातत्व विभागाची मान्यता घेऊन शासन मान्यतेसाठी सादर केला होता. सदर आराखड्याची अंदाजपत्रकीय रक्कम 73.85 कोटी रुपये असून, यानुसार कामे पूर्ण झाल्यानंतर मंदिरास प्राचीन मुळ रूप प्राप्त होणार आहे.
या आराखड्यामध्ये विठ्ठल मंदिर आणि सभामंडप, रूक्मिणी मंदिर, महालक्ष्मी मंदिर, नामदेव पायरी, नगारखाना, पडसाळ, छोटी मंदिरे विनायक मंदिर, व्यंकटेश मंदिर, टेन्साईल वर्क (आतील व बाहेरील), दर्शनबारी, स्ट्रक्चरल ऑडीट, वॉटर सप्लाय व ड्रेनेज, इलेक्ट्रीकल वर्क, साऊंड सिस्टीम, फायर फायटींग सिस्टीम, लक्ष्मण पाटील देवस्थान, अंबाबाई मंदिर, श्री.रोकडोबा मंदिर, श्री.सोमेश्वर मंदिर, श्री.विठ्ठल मंदिर सभामंडप सागवाणी काम, इतर परिवार देवता मंदिरे, कमान बांधकाम व इतर अनुषंगीक कामे प्रस्तावित आहे.
सन 2022 च्या आषाढी व कार्तिकी यात्रेच्या निमित्ताने मुख्यमंत्री हे श्री विठ्ठल रूक्मिणी मंदिरामध्ये शासकीय पुजेसाठी उपस्थित होते. सदर वेळी मंदिर समितीच्या वतीने सह अध्यक्ष गहिनीनाथ महाराज औसेकर यांनी श्री विठ्ठल रूक्मिणी मंदिर व परिसरातील परिवार देवतांच्या मंदिराच्या जिर्णोद्वाराच्या अनुषंगाने आवश्यक तो निधी उपलब्ध होऊन जिर्णोद्वार व्हावा अशी मागणी केली होती.
सदरचा आराखडा हा पुरातत्व खात्याच्या सल्ल्याने व जिर्णोद्वाराच्या संबंधित आवश्यक त्या सर्व कायद्यातील तरतूदीचा अवलंब करून तयार करण्यात आलेला असून, सदर आराखड्याला मंदिर समितीने 2021 साली व जिल्हास्तरीय समितीने 2022 साली मान्यता दिली होती. तसेच मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीने दि गेल्या वर्षी मान्यता दिलेली आहे. तथापि मुख्यमंत्री महोदयाच्या अध्यक्षतेखालील शिखर समितीची मान्यता प्रलंबित होती. आता तीही मंजुरी मिळाली.