Solapur News : राज्याचे वस्त्रोद्योग संचालकांनी दिलेल्या एका आदेशाने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (NCP) आमदार बबनदादा शिंदे (Babandada Shinde) यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. शिंदे कुटुंबाने खरेदी केलेल्या जगदंबा मागासवर्गीय सहकारी सूत गिरणीच्या (Jagdamba Magasvargiya Sahakari Soot Girni) जमिनीवर 68 कोटी रुपयांचा बोजा चढवण्याचे आदेश महाराष्ट्र वस्त्रोद्योग महामंडळाकडून सोलापूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांसह माढाच्या तहसीलदारांना देण्यात आलेले आहेत. आमदार बबन शिंदे यांच्या कुटुंबाने केलेल्या या कथित व्यवहाराबाबत भाजपच्या नागनाथ कदम यांनी वस्त्रोद्योग विभाग, ईडीसह अनेक केंद्रीय आणि राज्यातील यंत्रणांकडे तक्रारी दिल्या होत्या. यानंतर ईडी आणि इतर संस्थांकडून चौकशीला सुरुवात देखील झालेली आहे. यातच आता वस्त्रोद्योग महामंडळाने आपल्याकडे असणाऱ्या 68 कोटी 77 लाख 69 हजार 460 रुपयांच्या थकबाकीसाठी 18 गटातील 71 एकर जमिनीवर बोजा चढवण्याचे आदेश दिले आहेत.
कर्ज असतानाही जागा शिंदे यांच्या पुत्रांनी जागा खरेदी केल्याचा आरोप
आमदार बबनराव शिंदेच्या रणजितसिंह आणि विक्रमसिंह या दोन्ही पुत्रासह अनेक जणांनी ही जमीन खरेदी केली होती. शासनाच्या वस्त्रोद्योग महामंडळाची जंगदबा सूत गिरणीच्या जागेवर 68 कोटी 77 लाख 69 हजार 460 रुपये इतकं कर्ज असताना देखील आमदार शिंदे यांच्या पुत्रांनी जागा खरेदी केल्याची तक्रार भाजपाचे नागनाथ कदम यांनी केली होती. या तक्रारीची दखल घेऊन तपासणी करत महाराष्ट्र वस्त्रोद्योग महामंडळाच्या आयुक्तांनी सूत गिरणीच्या 18 गटातील 71 एकर जमिनीवर बोजा चढवण्याचे आदेश सोलापूरच्या जिल्हाधिकारी आणि माढ्याच्या तहसीलदारांना दिले आहेत. अद्याप या विषयावर आमदार बबन शिंदे यांच्याकडून कोणतीही प्रतिक्रिया मिळाली नसली तरी महसूल प्रशासनाला आता या जमिनीवर बोजा चढवावा लागणार आहे.
मागासवर्गीयांच्या विकासासाठी सूत गिरणीची स्थापना
सूत गिरणीची स्थापना मागासवर्गीयांच्या विकासासाठी झाली होती. त्यासाठी माढ्यातील शेतकऱ्यांनी नाममात्र 1600 ते 1700 रुपये एकरप्रमाणे 87 एकर जमीन सूत गिरणीकरता संस्थापक माजी खासदार संदीपान थोरात यांना दिली होती. सूत गिरणी सुरळीत चालावी म्हणून आयडीबीआय, आयएफसीआय आणि आयसीआयसीआय तसंच इतर आर्थिक संस्थांकडून मालमत्ता तारण कर्ज घेण्यात आलं होतं. सूत गिरणी सुरळीत चालू असताना संस्थापकांनी कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम कार्यालयाकडे जमा न केल्याने सहाय्यक आयुक्तांनी गिरणीला सील ठोकलं. त्यामुळे कामगारांनी राजीनामा दिल्याने सूत गिरणी बंद पडली. त्यानंतर संस्थापक संदीपान थोरात यांनी कुठल्याही वित्तीय संस्थांची संमती न घेता संबंधित जमीन आणि बांधलेली इमारत आमदार बबनराव शिंदे आणि रणजितसिंह शिंदे यांना बेकायदेशीररीत्या विकली.