Deepak Kesarkar : माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कोकणासाठी सुरू केलेली रत्नसिंधू योजना लवकरच बंद होण्याची शक्यता आहे. शालेय शिक्षण मंत्री दिपक केसरकर यांनी शुक्रवारी याबाबतचं वक्तव्य केलेय. तसेच देवेंद्र फडणवीस यांची चांदा ते बांदा ही योजना पुन्हा सुरु होणार असल्याचेही केसरकर यांनी सांगितलं.
शालेय शिक्षण मंत्री दिपक केसरकर सिंधुदुर्ग येथे बोलत होते. त्यावेळी ते म्हणाले की, चांदा ते बांदा ही देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळातील सुरू झाली होती, मात्र ती उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर ब्रेक लागला होता. मात्र आता पुन्हा चांदा ते बांदा योजना सुरु करणार आहोत.
शालेय शिक्षण मंत्री दिपक केसरकर यांनी शुक्रवारी वेंगुर्ले येथे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांच्या घरी जात बाप्पाचं दर्शन घेतलं. यावेळी उदय सामंत स्वतः घरी उपस्थित होते. सामंत कुटुंबीयांनी केसारकरांचा पाऊणचार देखील केला.
काय होती चांदा ते बांदा योजना -
सिंधुदुर्ग आणि चंद्रपूर या दोन जिल्ह्यासाठी ही योजना होती. या दोन्ही जिल्ह्यात ‘रिसोर्स बेस्ड डेव्हलमेंट’साठी सदर ‘चांदा ते बांदा’ ही योजना राबविली जात आहे. या योजनेअंतर्गत कृषी व संबंधित क्षेत्र, पर्यटन, पशू, दुग्ध व मत्स्यव्यवसाय, उद्योग व खनिज विकास, जलसंपदा व वने, ग्रामीण विकास व गरिबी निर्मूलन या सहा बाबींकडे लक्ष केंद्रित करण्यात आले होते. यातून दोन्ही जिल्ह्याचे दरडोई उत्पन्न दुप्पट करणे, तसेच विविध क्षेत्रात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी ही योजना राबविण्यात येत होती. चांदा ते बांदा या योजनेला 2016-2020 या 4 वर्षांच्या कालावधीसाठी राबवण्यास मान्यता दिली होती. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळातील ही योजना होती. मात्र महाविकास आघाडीचे सरकार आलं आणि ही योजना अचानक बंद करण्यात आली.
सिंधुरत्न समृद्ध योजनेची प्रमुख्य उद्दिष्ट्ये -
सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी या दोन जिल्ह्यात पर्यावरणक्षम शाश्वत विकास घडविणे. दोन जिल्ह्यातील तरूण उद्योजकांना स्थानिक स्तरावर नवीन उद्योगधंदे विकसित करण्यासाठी उपाययोजनाद्वारे प्रोत्साहित करणे. दरडोई उत्पन्न वाढीकरीता अतिरिक्त आर्थिक मदत उपलब्ध करणे, या योजनाचा प्रमुख उद्दिष्ट्ये होते. यामध्ये कृषि, फलोत्पादन व संलग्न सेवा, पशुधन विकास व दुग्धव्यवसाय, मत्स्यव्यवसाय, पर्यटन विकास, सुक्ष्म उद्योग, रेशीम उद्योग व खनिजे, वने व वनोत्पादन, औषधी वनस्पती, पर्यावरण, लघुपाटबंधारे, जलसंधारण, ग्राम विकास, कौशल्य विकास, लहान बंदरांचे बांधकाम या क्षेत्रात भर देत रोजगार निर्मिती आणि दरडोई उत्पन्नात दुप्पटीने वाढ करणे या उद्देशाने बनवण्यात आली होती.