Maharashtra Sindhudurg News: पंतप्रधान किसान योजनेतंर्गत (PM Kisan Scheme) शेतकऱ्यांना मिळणारा लाभ देशातील नाहीतर बांग्लादेशी नागरिकांनी घेतल्याचं सिंधुदुर्गात समोर आलं आहे. हा प्रकार समोर आल्यानंतर खळबळ उडाली आहे. पंतप्रधान किसान योजनेतंर्गत ऑनलाईन पद्धतीनं सन 21/22 मधील सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कुडाळ तालुक्यातील डिगस गावात 108 बांगलादेशी नागरिकांनी अर्ज दाखल केल्याचं निदर्शनास आलं आहे. तर काही बांगलादेशी नागरिकांना तीन ते सात हप्ते मिळाल्याचं देखील निष्पन्न झालं आहे. या प्रकरणी जिल्हाधिकारी के. मंजुलक्ष्मी यांनी चौकशी, तपासणी करण्यासाठी समिती गठित केली आहे. तसेच सदर समितीस दोन दिवसांत अहवाल सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आलेल्या आहेत.
उद्धव ठाकरे गटाचे आमदार वैभव नाईक यांनी या समितीचे अध्यक्ष प्रांताधिकारी ऐश्वर्या काळुसे यांची भेट घेतली. या भेटीदरम्यान धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. या योजनेचे काही हप्ते बांगलादेशी नागरिकांच्या खात्यात जमा झाल्याची माहिती समितीच्या अध्यक्षांनी दिली आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, हा गोंधळ केवळ सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातच नसून संपूर्ण महाराष्ट्रभर आहे, अशी माहिती चक्क प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यानं बैठकीत दिली आहे.
आमदार वैभव नाईकांचा आंदोलनाचा इशारा
पंतप्रधान किसान योजनेतंर्गत शेतकऱ्यांना मिळणारा लाभ देशातील नाहीतर बांग्लादेशी नागरिकांनी घेतल्याचा प्रकार सिंधुदुर्गात समोर आला आहे. आमदार वैभव नाईक यांनी शिंदे फडणवीस सरकारवर टीका करत आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. तर पंतप्रधानांनी सुरू केलेल्या पंतप्रधान किसान योजनेत अशा पद्धतीनं घोळ असेल, तर न्याय कुणाकडे मागायचा. यात योग्य पद्धतीनं तपास होऊन न्याय मिळाला नाही तर उग्र आंदोलन छेडू, असा इशाराही आमदार वैभव नाईक यांनी दिला आहे. भाजप लव्ह जिहाद सारखे मुद्दे घेऊन फापटपसारा पसरवत आहे. मात्र देशातील शेतकऱ्यांना न्याय न देता बांगलादेशी नागरिकांना या योजनेचा लाभ देत आहेत. त्यामुळे या योजनेचा देशातील किती शेतकऱ्यांना लाभ मिळाला आणि बांगलादेशी नागरिकांनी किती लाभ घेतला हे समोर आलं पाहिजे, अशी मागणीही वैभव नाईक यांनी केली आहे.
दरम्यान, पंतप्रधान किसान योजनेसाठी ऑनलाईन अर्ज प्रक्रिया आहे. यात ऑनलाईन अर्ज आल्यावर तपासणी केल्यानंतर त्या अर्जाला अप्रुव्हल दिलं जातं. सध्या डिगस गावातील जे बाहेरील लाभार्थी यादीत समाविष्ट होते त्यांना अपात्र करण्यात आलं आहे. हे परप्रांतीय लाभार्थी आहेत, ते नेमके कुठले आहेत? याबाबत प्रशासन अनभिज्ञ आहे.