नागपूर : केंद्रीय आयोगानुसार प्रकरणाचा तपास योग्य रितीने व्हावा व प्रलंबितता कमी व्हावी यावर भर राहिला असल्याने फिर्यादीकडून योग्य माहिती घ्या. प्रकरणे तत्काळ सोडविण्यासाठी फास्ट ट्रॅक कोर्टात नेऊन निकाली काढा. त्याच बरोबर विशेष न्यायालयात प्रकरणे दाखल करा, अशा सूचना अनुसूचित जाती जमाती आयोगाचे अध्यक्ष ज.मो. अभ्यंकर यांनी आढावा घेतांना केल्या.
आयोगाचे सदस्य आर.डी. शिंदे, के. आर. मेंढे, जिल्हा पोलीस अधीक्षक विजय मगर, निवासी उपजिल्हाधिकारी विजया बनकर, समाजकल्याण विभागाचे प्रादेशिक उपायुक्त डॉ. सिध्दार्थ गायकवाड, सहाय्यक आयुक्त बाबासाहेब देशमुख, पोलीस उपायुक्त तिडके तसेच पोलीस अधिकारी उपस्थित यावेळी होते.
बलात्कार, विनयभंग, जातीवाचक शिवीगाळ आदी प्रकरणांची वेळेत कार्यवाही करा. उच्च न्यायालयात असलेल्या प्रकरणांचा पाठपुरावा सरकारी वकीलांनी योग्य रितीने करावा. फिर्यादीची बाजू योग्य रितीने मांडली जात नाही त्यामुळे प्रकरणे प्रलंबित राहतात, असे अभ्यंकर यांनी सांगितले.
गुन्हे होऊ नये यासाठी पोलीस विभागाचा जरब गुन्हेगारावर असला पाहिजे. गुन्हेगार सुटू नये याबाबत प्रकर्षाने काळजी घ्या. समाजकल्याण विभागाने सानुग्रह अनुदानाचा निधी शंभरटक्के वाटप केल्याबद्दल आयोगाने समाधान व्यक्त केले. अनुसूचित जाती,जमाती अत्याचार प्रतिबंध कायद्याबाबत जनतेमध्ये जागरुकता असणे गरजेचे आहे. राज्याच्या तुलनेत पूर्व विदर्भात क्रॉस कम्प्लेट(खोट्या तक्रारी) फार कमी आहेत याबाबत आयोगाने समाधानकारक व्यक्त केले. आयोगाची योग्य रितीने काम होण्यासाठी सरकारी अभियोक्त्यांची संख्या वाढविणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
ही आहेत प्रलंबित प्रकरणे
यावेळी जिल्ह्यातील अनुसूचित जाती,जमाती अत्याचार प्रतिबंध कायद्यान्वये नोंद झालेल्या प्रकरणापैकी निर्गती व प्रलंबित प्रकरणाची माहिती पोलीस अधीक्षकांनी आयोगासमोर सादर केली. 2016 नूसार शहरी भागात एकूण 58 प्रकरणे असून 24 प्रकरणे प्रलंबित तर 34 नवीन प्रकरणे आहेत. यापैकी 35 प्रकरणे दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले तर 19 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. ग्रामीण भागातील 28 प्रकरणे असून प्रलंबित 11 व नवीन 17 आहेत. 2021 नुसार शहरी भागातील शहरी भागात एकूण 81 प्रकरणे असून 39 प्रकरणे प्रलंबित तर 42 नवीन प्रकरणे आहेत. यापैकी 46 प्रकरणे दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले तर 22 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. ग्रामीण भागातील 64 प्रकरणे असून प्रलंबित 21 व नवीन 43 आहेत. यापैकी 47 प्रकरणे दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले तर 17 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. न्यायालायात 213 प्रकरणे प्रलंबित असल्याची अशी माहिती देण्यात आली.