सांगली : आमच्या नावे शेती आहे, आम्ही पूर्वापर शेती करतो, त्यामुळे आम्हीदेखील कुणबीच आहोत, आम्हालाही कुणबी प्रमाणपत्र (Kunbi Certificate) द्या, अशी मागणी सकल लिंगायत मोर्चाने (Lingayat Morcha) केली आहे. लिंगायत समाजाने याबाबत सांगली जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन ही मागणी केली. कुणबी प्रमाणपत्रासाठी लिंगायत समाजही आग्रही झाल्याने शासनाची कोंडी होण्याची चिन्हे आहेत. भविष्यातील आक्रमक आंदोलनाचा पहिला टप्पा म्हणून लिंगायत मोर्चाने जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले. 


लिंगायत समाज कष्टकरी असून शेकडो वर्षांपासून शेती करत आहे. त्यामुळे आमचा समावेश इतर मागास प्रवर्गात करावा. लिंगायतातील सर्वच समाजघटक इतर मागास प्रवर्गात समाविष्ट नाहीत. मात्र ते पिढ्यानपिढ्या शेती करत असल्याने कुणबी प्रवर्गासाठी पात्र आहेत. त्यांचा सरसकट समावेश कुणबी म्हणून इतर मागास प्रवर्गात करावा. शासनाच्या अभिलेखात तसा उल्लेख नसल्याने इतर मागास दाखले मिळत नाहीत. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाचा फायदा घेता येत नाही. शासनातर्फे सध्या मराठा कुणबी नोंदींची शोध मोहीम सुरु आहे. 


त्याचवेळी लिंगायत कुणबी, कुणबी लिंगायत, कुणबी माळी, तेली कुणबी, कुंभार कुणबी, सुतार कुणबी, कोळी कुणबी, साळी कुणबी, लोहार कुणबी अशा नोंदीही सापडत आहेत. त्यामुळे हे सर्व समाजघटक कुणबी प्रमाणपत्रासाठी आणि पर्यायाने इतर मागास प्रवर्गासाठी पात्र आहेत. त्यांचा सरसकट समावेश इतर मागास प्रवर्गात करावा अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. यावेळी लिंगायत समाजाचे नेते व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.


मुदतीचे 50 दिवस संपताच धनगर समाजानंही आरक्षणासाठी शड्डू ठोकला


दुसरीकडे, मराठा आरक्षणानंतर (Maratha Reservation) आता धनगर आरक्षण (Dhangar Reservation) देखील मुद्दा तापला आहे. सरकारला 50 दिवसांची दिलेली मुदत संपल्यानंतर समाजाकडून राज्यातील प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयात निवेदन देण्यात आलं आहे. दरम्यान, जालना जिल्हाधिकारी कार्यालयावर (Jalna Collector  Office) झालेल्या दगडफेकी प्रकरणात गुन्हे दाखल झाल्यानंतर जाळपोळ सुद्धा झाली. जालन्यात आंदोलकांनी धुळे-सोलापूर महामार्ग अडवला होता.  


गोपीचंद पडळकरांची थेट देवेंद्र फडणवीसांकडे तक्रार!


जालन्याचे जिल्हाधिकारी कृष्णनाथ पांचाळ यांच्याविरोधात भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर (Gopichand Padalkar) यांनी गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्याकडे तक्रार केली आहे. आंदोलने शांततेच्या मार्गानेच व्हावी ही धनगर समाजाची भूमिका आहे. परंतु, धनगर समाजाच्या प्रश्नांबाबत जर काही अधिकारी हेतुपुरस्पर असंवेदनशीलपणे वागत आहेत. यातून धनगर समाजाला चिथावून पुन्हा राज्य अस्थिर करण्याचे काही अधिकाऱ्यांचा प्रयत्न असेल तर त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जावी. तसेच आंदोलनातल्या 36 समाजबांधवांवरील दाखल झालेले गुन्हे रद्द करण्याचे आपण तात्काळ आदेश द्यावे, अशीही विनंती पडळकर यांनी केली आहे. 


इतर महत्वाच्या बातम्या