सांगली/कोल्हापूर : सध्या शासकीय कर्मचार्‍यांच्या वेतनावर होणारा खर्च प्रचंड असून एका कर्मचार्‍याच्या पगारात खासगी कंपनीचे तीन तीन कर्मचारी काम करु शकतात. राज्याचे वार्षिक बजेट साडेपाच ते सहा कोटींचे असून यापैकी 2 लाख 40 हजार कोटींचा खर्च केवळ वेतनावर होतो, असे म्हणत उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी महाराष्ट्रातील विविध पदाच्या शासकीय नोकर भरतीच्या (Government Job) परीक्षा या शासनाच्या वतीने भराव्यात या मागणीचे निवेदन देणाऱ्या निवेदनकर्त्याला सुनावले. कोल्हापूर (Kolhapur) दौऱ्यावर सभेसाठी जात असताना  डेमोक्रेटिक पक्षाच्या शिष्टमंडळाने हे निवेदन अजित पवार यांना दिले होते. यावेळी अजित पवारांनी हे मत व्यक्त केल्याचा व्हिडीओ आता समोर आला आहे. 


खासगी कंपन्याकडून मनुष्यबळ घेणे आम्हालाही पटत नाही, पण...


डेमोक्रेटिक पक्षाच्या शिष्टमंडळाने शासकीय नोकरभरती खासगी कंपनीऐवजी शासनामार्फत करण्याची मागणी करणारे निवेदन देण्यात आले होते. यावेळी चर्चेदरम्यान, उपमुख्यमंत्री तथा अर्थ मंत्री अजित पवार म्हणाले की, "राज्यातील शासकीय नोकरांचे पगार, भत्ते, महागाई वाढत आहेत. यामुळे जर सर्वच ठिकाणी शासकीय कर्मचारी नियुक्त केले तर तुम्ही मुख्यमंत्री झालात तरी राज्याचा सर्व महसूल केवळ पगारावर खर्च होईल. मग रस्ते व अन्य विकास कामासाठी निधी कुठला येणार? खासगी कंपन्याकडून मनुष्यबळ घेणे आम्हालाही पटत नाही. मात्र, उत्पन्न आणि खर्च याचा मेळ घालणे गरजेचे आहे. मीही सात-आठ वर्षे अर्थ खात्याचा कारभार पाहिला आहे. यामुळे सर्वच जागा भरणे कोणत्याही सरकारला आर्थिक स्थितीमुळे अशक्य आहे." 


'शासकीय यंत्रणेकडून भरती राबवण्याचा विचार करु'


राज्य सरकारकडून 1 लाख 30 हजार जागा भरण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. यामध्ये तलाठी, पोलीस, वैद्यकीय विभाग यांचा समावेश आहे. येणार्‍या काळात नोकर भरतीसाठी खासगी कंपनीकडून परीक्षा प्रक्रिया राबवण्याऐवजी शासकीय यंत्रणेकडून भरती प्रक्रिया राबवण्याबाबत विचार करण्यात येईल, याची काही प्रमाणात सुरुवातही करण्यात आली असल्याचे अजित पवार यांनी शिष्टमंडळाला सांगितले.


विविध खात्यांमधील हजारो सरकारी पदे भरण्यासाठी 9 खासगी कंपन्यांची निवड


दरम्यान राज्य सरकारने सरकारी नोकऱ्यांचं खासगीकरण करण्याच्या दिशेने मोठं पाऊल टाकलं आहे. सरकारने जारी केलेल्या अध्यादेशानुसार वेगवेगळ्या खात्यातील हजारो पदे नऊ खाजगी कंपन्यांमार्फत भरण्यात येणार आहेत. यामध्ये क्लास वन ते क्लास फोर पर्यंतच्या 132 प्रकारच्या पदांचा समावेश आहे. खासगी पद्धतीने सरकारी पदे भरण्यास एमपीएससीची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी विरोध केला आहे.


हेही वाचा


Privatization of Government Jobs : विविध खात्यांमधील हजारो सरकारी पदे भरण्यासाठी 9 खासगी कंपन्यांची निवड, खासगीकरणाच्या दिशेने राज्य सरकारचं पाऊल