सांगली : मराठवाड्यातल्या मराठा समाजाला (Maratha Reservation)  मागासवर्गीय आरक्षण दिले तर मग पश्चिम महाराष्ट्रातल्या मराठ्यांनी काय घोडे मारले  आहे का असा सवाल करत आताच्या मुख्यमंत्र्यांनी मराठा आरक्षणाबाबत फारच चुकीचा निर्णय घेतला असल्याची टीका  माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेसचे नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केलीय. विटा मध्ये काँग्रेसच्या जनसंवाद यात्रेदरम्यान ते माध्यमाशी बोलत होते.  पृथ्वीराज  चव्हाण देखील दिल्लीतून आले मग त्यांनी का आरक्षण दिले नाही या अजित पवार यांनी केलेल्या  टिकेवर देखील पृथ्वीराज चव्हाण यांनी उत्तर दिले.


आज अजित पवारांना पक्षांतरामुळे विसर पडलेला दिसतोय की मी मुख्यमंत्री असताना आपण सर्वप्रथम मराठा समाजाला आरक्षण दिले आणि त्यावेळी  ते माझ्या मंत्रिमंडळात उपमुख्यमंत्री होते असे चव्हाण म्हणाले. ज्यांच्याकडे निजामकालीन कागदपत्र,दाखले पुरावे आहेत त्याला ओबीसीमध्ये आरक्षण द्यायच  आणि ज्यांच्याकडे पुरावे नाहीत असे गरीब लोक ज्यांना राहायला घर नाही ते पुरावा कुठे सांभाळत बसणार.अशा पध्दतीने आता मराठवाड्यातल्या  मराठा समाजाचे दोन भाग सरकारने केलेले आहेत. आज सरकार निजामकालीन कागदपत्र , पुरावे दाखले ग्राह्य  धरतेय पण शाहू महाराजांचे दाखले सरकार ग्राह्य का धरत नाही, हा कोणता न्याय आहे असे म्हणत यावरही पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आक्षेप घेतलाय. आता दिल्लीमध्ये पण भाजप सरकार आणि महाराष्ट्रात देखील भाजप सरकार आहे. त्यामुळे भाजपने आता हा मराठा आरक्षणाचा  प्रश्न सोडवला पाहिजे असेही चव्हाण म्हणाले.


आम्ही आरक्षण दिले आणि त्यावेळी कोणीतरी कोर्टात गेलं आणि ऑक्टोबरमध्ये आमचे सरकार गेलं. मात्र नंतर जे देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार आलं त्यांनी मात्र कोर्टामध्ये या केसचा पाठपुरावा ज्या ताकदीने करायला हवा तसा केला नाही. खरं म्हणजे कोर्टाला आणखी मुदत मागायला पाहिजे होती. मात्र त्यांनी आरक्षणचा  पराभव होऊ दिला, हा स्पष्ट आक्षेप आहे  असेही चव्हाण म्हणाले. 


मराठ्यांना आरक्षण देण्याचा कायदा झाला ही निव्वळ फसवणूक


या सगळ्यानंतर मराठाआरक्षण हा सगळं प्रश्न गुंतागुंतीचा बनला  आहे. पण  50 वर्षानंतर पहिल्यांदा मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न आम्ही हाती घेतला आता. पण त्यामध्ये काही त्रुटी असेल तर देवेंद्र फडणवीस यांनी त्या दूर करायला पाहिजे होत्या. पण 2018 साली देवेंद्र फडणीस यांनी जी आरक्षण दिलं ते फसवणूक करणार आरक्षण होतं. कारण  महाराष्ट्रामध्ये कायदा करण्याच्या आधीच दिल्लीने राज्यघटनेमध्ये 102 वी घटनादुरुस्ती केली होती आणि त्यामुळे मागासवर्गीय समाजाला आरक्षण देण्याचे सर्व अधिकार हे राष्ट्रपतीने स्वतःच्या हातात घेतले होते. राज्य सरकारकडे कुठलाही अधिकार राहिला नव्हता आणि त्यानंतर मग महाराष्ट्रामध्ये मराठ्यांना आरक्षण देण्याचा कायदा झाला ही निव्वळ फसवणूक होती असे पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले.


हे ही वाचा :


Maratha Reservation : मराठा समाजाच्यावतीने आज 'ठाणे बंद'चे आवाहन; जालन्यातील लाठीचार्जचे पडसाद