Old Pension Scheme : राज्यातील शासकीय, निमशासकीय, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना पूर्वलक्षी प्रभावाने जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या मागणीसाठी सांगलीत (Sangli News) आज मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चात 225 विविध संघटनांचे कर्मचारी सहभागी झाले. काँग्रेसचे शहर जिल्हाध्यक्ष पृथ्वीराज पाटील हे या मोर्चाचे निमंत्रक होते. मोर्चा सकाळी 10 वाजता कर्मवीर भाऊराव पाटील पुतळा चौकातून सुरू झाला. जिल्हा परिषद, राममंदिर चौक, काँग्रेस भवन, स्टेशन चौक येथे सभेने मोर्चाचा शेवट झाला. त्यानंतर जिल्हाधिकारी यांना समितीच्या वतीने निवेदन देण्यात आले.
राज्यातील शासकीय, निमशासकीय, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना 1 नोव्हेंबर 2005 पासून जुनी पेन्शन योजना बंद करून शासनाने नवी पेन्शन योजना लागू केली. 2003 मध्ये तत्कालीन अटलबिहारी वाजपेयी सरकारने हा जगण्याचा आधारच काढून घेऊन अन्याय केला आहे. ही योजना केवळ दरमहा तीन ते पाच हजार पेन्शन देणारी आहे. त्यामुळे सेवानिवृत्तीनंतर जगण्याची शाश्वतीच शासनाने काढून घेतली. गेली 17 वर्षे कर्मचारी संघर्ष करीत आहेत.
या मोर्चात माजी मंत्री आमदार विश्वजित कदम, आमदार विक्रम सावंत, आमदार अरुण लाड, जिल्ह्यातील महाविकास आघाडीचे पक्षनेते, पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
जुनी पेन्शन लागू न झाल्यास सरकार उलथवून टाका
दरम्यान, हिमाचल प्रदेश आणि इतर राज्यात जुनी पेन्शन लागू केली नाही म्हणून सरकार उलथवण्यात आली. तेच आता महाराष्ट्रात देखील करावा लागेल, असे जाहीर आवाहन राष्ट्रवादीचे युवा नेते रोहित आर.आर.पाटील यांनी केले. सांगलीमध्ये जुनी पेन्शन लागू करावी, या मागणीसाठी सरकारी कर्मचारी, शिक्षक कर्मचाऱ्यांचा निघाला होता,या मोर्चामध्ये सभेतून संबोधताना रोहित आर आर पाटील यांनी हे आवाहन केले.
जुनी पेन्शन लागू करण्यात अडचण काय? असा सवाल उपस्थित करत हिमाचल प्रदेशमध्ये ज्या पद्धतीने तिथल्या माजी मुख्यमंत्र्यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू होऊ शकत नाही असं सांगितलं, त्यानंतर तिथली सरकार उलथवण्यात आली, आता महाराष्ट्रातले भाजपचे वरिष्ठ नेते जुनी पेन्शन या योजना लागू केल्यास राज्य दिवाळखोरीत निघेल असे बोलत आहेत. त्यामुळे हिमाचालची पुनरावृत्ती आता या ठिकाणी करावी लागेल,असे आवाहन रोहित आर आर पाटील यांनी केले.
इतर महत्वाच्या बातम्या