Mhaisal Irrigation Scheme : सांगली जिल्ह्यातील म्हैसाळ उपसा सिंचन योजनेची वीज बिले भरण्यासाठी शेतकऱ्यांवर पडणारा आर्थिक बोजा कमी करण्यासाठी सौर उर्जा प्रकल्प राबविण्याचा प्रस्ताव मंजूर करावा, अशी मागणी जिल्ह्याचे खासदार संजयकाका पाटील यांनी केली होती. याअनुषंगाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जर्मनी दौऱ्यादरम्यान याबाबत त्रिराष्ट्रीय करार केला होता. याबाबत जर्मनीच्या KFW बॅंक यांनी प्रतिसाद देत कर्ज देण्यास व भारत सरकारने या कर्जाची हमी देण्यास मंजुरी दिली आहे.
या प्रकल्पाला कार्यान्वीत करणेसाठी महाराष्ट्र शासनाने 18 डिसेंबर 2022 रोजी मंत्रीमंडळ बैठकीत मान्यता दिली. राज्याचे उपमुख्यमंत्री व जलसंपदा मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सकारात्मक दृष्टीकोन ठेवून विशेष प्रोत्साहन व मान्यता दिली आहे. मंत्रीमंडळाच्या निर्णयानुसार जर्मनीच्या KFW बॅंकेसमवेत करारनामा करणेसाठी जर्मन KFW बॅंकेच्या वतीने संचालक कुरोलीन गेसनर क्लॉडिया स्केमलर आणि राज्य शासनाच्या वतीने वित्त विभागाचे उपसचिव वाघ, कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अतुल कपोले यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या. यावेळी खासदार संजयकाका पाटील उपस्थित होते. करारनामा स्वाक्षऱ्या केल्याबद्दल जलसंपदा विभागाचे मुख्य सचिव दिपक कपूर यांनी शुभेच्छा दिल्या.
या प्रकल्पाद्वारे निर्माण होणारी 200 मेगाव्हॅट सौर उर्जा ही उपसा सिंचन योजनेसाठी वापरली जाणार आहे. त्यासाठी 1440 कोटी इतका खर्च येईल. या प्रकल्पाकरिता जत तालुक्यातील संख येथील सरकारी जमीन निश्चित करण्यात आलेली आहे. जर्मन बँकेकडे टेंभू उपसा सिंचन योजना (विस्तारीतसह) व जत विस्तारीत म्हैसाळ योजना या प्रकल्पांकरीताही 300 मेगाव्हॅट क्षमतेच्या प्रकल्पासाठी अर्थसहाय्य करणेची मागणी खासदार पाटील यांनी केली. सदर मागणीलाही जर्मन बँकेने सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे.
म्हैसाळ उपसा सिंचन योजनेसाठी PPP तत्वानुसार सौर ऊर्जा प्रकल्प राबविणेत येणार असून म्हैसाळ उपसा सिंचन योजनेच्या विद्युत देयकाच्या प्रश्नाबाबत कायम स्वरुपी पर्याय काढण्याकरिता उपाययोजना म्हणून PPP तत्वानुसार ऊर्जा कार्यक्षम जल व्यवस्थापन (Energy Efficient Water Management) व SCADA प्रणालीचा अवलंब तसेच सौर ऊर्जा प्रकल्प राबविणेबाबत K.F. W. या जर्मन बँकेमार्फत अर्थसहाय्य घेणेत येणार आहे.
External Aided Projects अंतर्गत सौर ऊर्जा प्रकल्पाकरिता भांडवल निधीसहाय्य मिळवण्याकरिता भारत सरकारच्या आर्थिक व्यवहार विभागाकडे (Department of Economic Affairs) योजनेसाठीचा मंजूर प्राथमिक प्रकल्प अहवाल त्यांच्या PPR पोर्टलवर वित्त विभागाच्या सहमतीसह 7 ऑक्टोबर 2022 रोजी ऑनलाईन सादर करण्यात आला आहे. प्राथमिक प्रकल्प अहवाल (PPR) नुसार या प्रकल्पाची किंमत एकूण 1400 कोटी रुपये इतकी आहे. त्यापैकी KFW या वित्तीय संस्थेकडून रु. 19120 कोटी (80%) कर्ज घेण्याचे प्रस्तावित असून, राज्य शासनाचा हिस्सा रु. 280 कोटी (20%) इतका असणार आहे. म्हैसाळ उपसा सिंचन योजना पूर्ण क्षमतेने एक वर्षासाठी कार्यान्वित करणे करिता 398 द. ल. युनिट इतका वीज वापर अपेक्षित आहे.