Barsu Refinery: प्रकल्प उभारणीसाठी बारसूतील जमीन योग्य आहे की नाही, याचे परीक्षण करण्यासाठी बोअर मारण्यात येणार आहेत. 72 पैकी 10 ठिकाणी बोअर मारण्याचं काम पूर्ण झालं आहे. 72 पैकी 46 शेतकऱ्यांनी उर्वरित बोअरवेलसाठी सहमती दर्शवली आहे.
याआधी बारसू रिफायनरी प्रकल्पासाठी (Barsu Refinery) राज्य सरकारकडून साडे तेरा हजार एकर जमीन या प्रकल्पासाठी ताब्यात घेतली जाणार होती. पण आताच्या माहितीनुसार, केवळ साडेपाच हजार एकर जमीन या प्रकल्पासाठी ताब्यात घेतली जाणार आहे. प्रकल्पासाठी कमीत कमी जमीन वापरण्याच्या दृष्टीने सरकारने प्रयत्न केला आहे.
बारसू प्रकल्पात एकही घर जाणार नाही, एक मस्जिद जात होती ती देखील आता प्रकल्पात जाणार नाही. तसेच कातळ शिल्पाचा जागतिक वारसाही प्रकल्पात जाणार नाही. पण, जी साडेपाच हजार एकर जमीन वापरली जाणार आहे, त्यातील केवळ 2900 हजार एकर जमिनीसाठी शेतकऱ्यांनी संमती दर्शवली आहे. प्रकल्पासाठी 46 शेतकऱ्यांची सहमती ही बारसू प्रकल्पाच्या दृष्टीने फार मोठी गोष्ट आहे, त्यामुळे या प्रकल्पाला होणारा विरोध आता मावळताना दिसतो आहे.
पर्यावरणाची हानी आणि मावेज यांच्यामुळे बारसू प्रकल्पाला गावकरी विरोध करत होते. मावेजासंदर्भात अद्याप कुठलाही निर्णय झालेला नाही. 40 हजाराचा दर दिला जाणार असल्याचे काही गावकरी म्हणत आहेत, पण एमआयडीसीकडून अजून कोणतेही परीपत्रक आलेले नाही, परीपत्रक निघाल्यावरच नेमका किती दर मिळणार ही गोष्ट स्पष्ट होईल.
ग्रामस्थांच्या अनेक प्रश्नांची उत्तरं राज्य सरकारने देण्याची गरज आहे. लोकांच्या मनातील शंका-कुशंकेचं निरसन करणं महत्त्वाचं आहे. बारसू प्रकल्प झाल्यास गावातील किती लोकांना रोजगार मिळणार, याबद्दलही ग्रामस्थांच्या मनात शंका आहेत. कोकणातील मंडळींनाच रोजगार मिळणार का? याचं उत्तरही अजून सरकारकडून सुस्पष्टपणे मिळत नाही.
राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एबीपी माझाला खास मुलाख दिली हेती. दिलेल्या मुलाखतीनुसार, एक लाख लोकांना थेट रोजगार मिळेल असे देवेंद्र फडणवीस म्हटले होते. त्या एक लाखापैकी प्रत्यक्ष स्थानिकांना किती रोजगार मिळणार, याचं उत्तर अद्याप मिळालेलं नाही. पण साधारण एकूण 2 कोटींचं हे काम असून सध्या बोअरवेलसाठी परवानगी मिळाली आहे. 72 पैकी 46 गावकऱ्यांनी माती परीक्षणासाठी सहमती दिलेली आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या: