Konkan Refinery : कोकणातील रिफायनरी प्रकल्पाबाबत आता दिवसेंदिवस नवनवीन घडामोडी आणि मागण्या पुढे येत आहेत. आज (सोमवारी) दुपारी चार वाजता प्रकल्पाच्या सर्व्हेला झालेला विरोध पाहता जिल्हाधिकारी कार्यालयात स्थानिक लोकप्रतिनिधी, एमआयडीसी अधिकारी, गावचे सरपंच, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीचे सदस्य यांच्यात चर्चा होणार आहे. पण, त्यानंतर आता नाणारचा प्रकल्प (Nanar Project) रद्द झालेला असला तरी नाणार, पाळेकरवाडी आणि दत्तवाडी ही तीन गावं वगळून आसपासच्या गावांमध्ये अर्थात राजापूर तालुक्यातील विल्ये दशक्रोशीत रिफायनरी प्रकल्पासाठी तब्बल आठ ते साडेआठ हजार एकर जागेची संमती आहे. रिफायनरी प्रकल्पासाठी जमीन मालक देखील जागा देण्यास तयार आहेत.
त्यामुळे रिफायनरी प्रकल्पासाठी (Refinery Project) या जागेचा विचार करावा. जेणेकरून प्रकल्पाची क्षमता देखील कमी होणार नाही. या मागणीसाठी जागामालकांच्या आणि रिफायनरी समर्थकांचे प्रतिनिधी रत्नागिरी जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेणार आहेत. या भेटीमध्ये आठ ते साडेआठ हजार एकर जागेची संमतीपत्र जिल्हाधिकारी यांना दिली जाणार आहे. शिवाय, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) यांनी देखील आम्हाला भेट द्यावी, अशी मागणी देखील केली जाणार आहे. मुख्य म्हणजे, रिफायनरी प्रकल्पासाठी राजापूर तालुक्यातील बारसू सोलगावचा आणि धोपेश्वर गावतील जमिनींचा विचार केला जात आहे. पण, त्याचवेळी जुन्या अर्थात नाणार, पाळेकरवाडीस आणि दत्तावाडी हे गाव वगळून आसपासच्या गावातील जमिनींचा विचार करावा, अशी मागणी केली जात आहे. या भागांमध्ये जमीन उपलब्ध आहे. जमीन मालकांची त्याला संमती देखील आहे, असं असताना जागेअभावी प्रकल्प कमी क्षमतेचा करत नुकसान करण्यापेक्षा या जागेचा विचार देखील करावा, अशी मागणी आता केली जाणार आहे.
नवीन मागणीतून अपेक्षा काय?
तसं पाहता, नाणार येथील रिफायनरी प्रकल्पाची अधिसुचना रद्द करण्यात आली आहे. पण, याच भागांत मोठ्या प्रमाणात जमीन देखील उपलब्ध आहे. शिवाय, नाणार किंवा आसपासचा परिसर आणि राजापूर तालुक्यातील नवीन जागा यामध्ये मोठा फरक किंवा अंतर देखील नाही. तसेच सध्या ज्या ठिकाणी प्रकल्पासाठी जागेची चाचपणी केली जात आहे. त्या ठिकाणी उभी राहणारी रिफायनरी ही केवळ प्रतिवर्षी 20 मिलियन मेट्रिक टन इतक्या क्षमतेची असणार आहे. पण, नाणारच्या आसपासच्या जागेवर रिफायनरी उभी राहिल्यास ही प्रति वर्षी 60 मिलियन मेट्रिक टन इतक्या क्षमतेची असेल. परिणामी यामध्ये नुकसान आहे, असं समर्थकांचं म्हणणं आहे. पण, त्याचवेळी जर का 8 ते 8500 एकर जागा उपलब्ध असेल, तर त्याबाबत विचार का करू नये? याच उद्देशानं ही भेट असणार आहे. विस्थापनाच्या मुद्यावरून नवीन आराखडा पाहिल्यास नाणार, पाळेकरवाडी आणि दत्तवाडी ही गावं देखील वगळली गेली आहेत. तसेच सध्या केंद्र सरकार विजयदुर्ग बंदर विकसित करू इच्छिते. अशा वेळी विजयदुर्ग बंदराला असलेली नैसर्गिक खोली पाहता त्याचा फायदा हा साहजिकच रिफायनरीला होणार आहे. तसेच या भागांत रिफायनरी उभी राहिल्यास प्रकल्पाची क्षमता कमी असल्यानं होणारं नुकसान देखील टाळता येणार आहे. याच विचारानं नाणार वगळून विलये दशक्रोशीतील जागेचा देखील विचार करावा, अशी मागणी केली जाणार आहे.