पुणे : वाढत्या पुण्याचा कारभार पाहणं सुरळीत व्हावं यासाठी पुणे महापालिकेचं (PMC) विभाजन होऊन दोन महापालिका व्हायला हव्यात असं मत मंत्री चंद्रकांत पाटील (Chandrakant Patil) यांनी मांडली आहे . त्यांच्या या भूमिकेला राष्ट्रवादीने पाठींबा दर्शवलाय तर काँग्रेस (Congress) आणि शिवसेनेने (Shivsena) विरोध केलाय. खरं तर पुणे महापालिकेचं विभाजन होऊन हडपसर (Hadpasar) ही नवीन महापालिका अस्तित्वात यावी ही मागणी गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने सर्व पक्षीय नेत्यांकडून होत आहे . मात्र त्या दिशेने प्रत्यक्षात पावले मात्र पडलेली नाहीत.
पुणे महापालिका आज क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने राज्यातील सर्वात मोठी महापालिका बनली आहे. काही महिन्यांपूर्वी 23 गावांचा पुणे महापालिकेत नव्याने समावेश झाल्याने पुणे महापालिकेची हद्द 485 चौरस किलोमीटर होऊन पुण्याने मुंबईलाही क्षेत्रफळाच्या बाबतीत मागे टाकले आहे. त्याचबरोबर 23 गावांमधील आठ ते नऊ लाख लोकसंख्याही पुणे महापालिकेत आली आहे. त्यामुळं पुणे महापालिकेचं विभाजन करण्याची मागणी पुन्हा जोर धरू लागली आहे. मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी ती बोलून दाखवून पुन्हा एकदा चर्चेला तोंड फोडले आहे.
खरं तर पुणे महापालिकेचं विभाजन करून हडपसर ही नवीन महापालिका अस्तित्वात यायला हवी ही मागणी 23 गावांचा पुण्यात समावेश होण्याच्या कितीतरी आधीपासून होत आहे . वाढत्या लोकसंख्येला रस्ते, पाणी आणि इतर पायाभूत सुविधा पुरवणं महापालिकेला दिवसेंदिवस अवघड होत चाललंय. त्याचबरोबर नागरिकांनाही त्यांची कामं करण्यासाठी महापालिकेत जाणं अडचणीचं ठरत आहे. त्यामुळं पुणे महापालिकेच असं विभाजन व्हायला हवं अशी भूमिका राष्ट्रवादी काँग्रेसने घेतली आहे. मात्र काँग्रेस आणि शिवसेनेने पुण्याच्या या विभाजनाला विरोध केलाय . हा पुण्याला तोडण्याचा प्रयत्न असल्याचं या दोन पक्षाच्या नेत्यांचं म्हणणं आहे. खरं तर पुण्याप्रमाणे मुंबई महापालिकेचे विभाजन करून चार महापालिका व्हायला हव्यात अशी मागणीही गेल्या काही दिवसांपासून होत आहे. राज्यातील वाढत चाललेलं नागरीकरण पाहता इतर महापालिकांबाबतही अशीच मागणी पुढं येण्याची शक्यता आहे. मात्र फक्त मागणी करून न थांबता त्याबाबत प्रत्यक्षात काही पावलं उचलली जातात का आणि त्यातून लोकांचे प्रश्न सुटतात का हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.
पुणे महापालिकेच विभाजन करणं गरजेचं आहे या चंद्रकांत पाटील यांच्या या वक्तव्याचा विचारवंत सुधिंद्र कुलकर्णी यांनी माञ चांगलाच समाचार घेतला आहे. हा निर्णय साफ चूकीचा असून याला राज्य सरकारं काय केंद्र सरकारं देखील परवानगी देणारं नाही असं कुलकर्णी यांनी म्हटले आहे. यासाठी त्यांनी दिल्ली महापालिकेचा दाखला दिला आहे. तसेच सुधिंद्र कुलकर्णी यांनी यानिमित्ताने सिटी गव्हर्मेंटचा पर्याय राज्य सरकारला सुचवला आहे. जर शहरांची प्रगती करायची असेल तर त्यासाठी अनेक संस्था न करता एकच यंत्रणा तयार करुन त्यांचे अधिकार वाढवले तरच शहराची प्रगती होऊ शकेल. यासाठी जगभरातील मोठया शहरांची उदाहरणे कुलकर्णी यांनी दिली आहेत
पुनवडी, कसबा पुणे , पुणे शहर आणि आता पुणे मेट्रो असा पुण्याचा प्रवास राहिला आहे. या प्रवासादरम्यान शिक्षण , संस्कृती , कला आणि इतरही क्षेत्रात पुणे हा एक ब्रँड तयार झाला आहे. त्यामुळं कारभार सुरळीत होण्यासाठी पुण्याचं विभाजन होणं आवश्यक असलं तरी हा विषय भावनिक होणार आहे. त्याहून महत्वाचं म्हणजे विभाजनामुळे आपले प्रश्न सुटू शकतील असा विश्वासही नागरिकांमध्ये राज्यकर्त्यांना निर्माण करावा लागणार आहे.