Pune News : बैलगाडा घाटातील थरार अनुभवण्याचा मोह शौकिनांना आवरत नाही. पण हाच मोह काहींच्या जीवावर ही बेततो. पुण्याच्या (Pune) खेड तालुक्यातील खंडोबाच्या निमगाव घाटातील एका व्हिडीओने हे पुन्हा एकदा अधोरेखित केलं आहे. भिर्रर्रर्रर्रचा आवाज येताच पुढे घोडी अन् मागे बैलजोडीने वेग धरला. पण अशातच काही शौकीन बारी अडवून उभे होते. तेव्हा घोडीच्या वेगाचा अंदाज न आलेल्या एका तरुण शौकिनाला, घोडीने धडक दिली. या धडकेने तरुण जमिनीवर कोसळला. निपचित पडलेल्या या तरुणाचे नशीबच बलवत्तर, म्हणूनच पुढच्याच सेकंदाला मागून आलेल्या बैलजोडीनं त्यांच्या शरीराला स्पर्श होऊ न देता झेप घेतली. यावेळी मुक्या प्राण्याने दाखवलेल्या प्रसंगावधनाचे दर्शन सर्वांनाच घडले. अवघ्या चार सेकंदाचा हा संपूर्ण थरार एका मोबाईल कॅमेऱ्यात कैद झाल्याने तो सर्वांसमोर आला.
बैलाचे शिंग छातीत घुसून तरुणाचा मृत्यू
पुण्याच्या शिरुर तालुक्यातील तळेगाव ढमढेरे इथे मागील महिन्यात भैरवनाथ देवाच्या यात्रा उत्सवानिमित्त भरवण्यात बैलगाडा शर्यत भरवण्यात आली होती. या बैलगाडा शर्यती दरम्यान युवकाच्या छातीत बैलाचे शिंग घुसल्याने त्याचा मृत्यू झाल्याची दुर्दैवी घटना घडली. वृषाल बाळासाहेब राऊत वय वर्षे असं मृत्यू झालेल्या तरुणाचं नाव होतं. वृषाल राऊतने शर्यत सुरु असताना बैल धरला होता. त्यावेळी बैलांनी केलेल्या हालचालीदरम्यान बैलाचे शिंग वृषालच्या छातीत घुसले. शिंग खोलवर घुसल्याने त्याला गंभीर दुखापत झाली आणि त्यातच त्याचा मृत्यू झाला.
बैलगाडा शर्यतींना सुप्रीम कोर्टाकडून कायमचं अभय
दरम्यान, राज्यातील बैलगाडा शर्यतीवरील (Bullock Cart Racing) बंदी सुप्रीम कोर्टाने हटवली आहे. बैलगाडा शर्यतींच्या परवानगीबाबत 18 मे रोजी सुप्रीम कोर्ट अंतिम निकाल दिला. महाराष्ट्रातला बैलगाडा शर्यतीबद्दलचा राज्य सरकारचा कायदा वैध असून आता बैलगाडा शर्यतीपुढील सर्व अडथळे दूर झाले आहेत. घटनापीठाने सुनावणीनंतर याबाबतचा निकाल राखून ठेवला होता. तामिळनाडूतील जलीकट्टू आणि महाराष्ट्रातील बैलगाडा शर्यतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. अखेर बारा वर्षांच्या कायदेशीर लढाईनंतर बैलगाडा शर्यतप्रेमींसाठी मोठा दिलासा आहे.
तसंच तामिळनाडूतील जलीकट्टू (Jallikattu), कर्नाटकातील कांबळा (Kambala) वरील बंदी देखील सुप्रीम कोर्टाने हटवली आहे. डिसेंबर 2021 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील बैलगाडा शर्यतीवरची बंदी हटवली होती. या निर्णयाने ग्रामीण महाराष्ट्राला मोठा दिलासा मिळाला होता. मात्र त्यानंतर संबंधित कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्याबाबत 18 मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला आहे.
हेही वाचा