पुणे: पुण्यातील माहिती अधिकार कार्यकर्ते रवींद्र बऱ्हाटे (Ravindra Barhate) यांनी गेल्या चार वर्षांमध्ये तुरुंगातून तब्बल 708 अर्ज दाखल केल्याची माहिती समोर आली आहे. पोलिसांनी मागितलेल्या माहितीमध्ये तुरूंग प्रशासनाने यासंबंधीचे उत्तर दिले आहे. रवींद्र बऱ्हाटे (Ravindra Barhate) यांनी 2022 मध्ये 397 तर 2023 मध्ये 184 अर्ज केले आहेत. याशिवाय राज्य आणि केंद्रातील मंत्री, अधिकारी, पोलिस, सनदी अधिकाऱ्यांच्या नावाने देखील अर्ज दाखल केल्याची माहिती समोर आली आहे. रवींद्र बऱ्हाटे (Ravindra Barhate) यांनी उच्च न्यायालयामध्ये जामीन अर्ज दाखल केला आहे. मात्र, पुणे पोलिसांनी या जामीन अर्जाला विरोध दर्शवला आहे.
माहिती अधिकाराचा चांगला आणि वाईट वापर कशा प्रकारे होऊ शकतो, याचं सर्वांत उत्तम उदाहरण हे रवींद्र बऱ्हाटे आहेत. माहिती अधिकाराचा वापर करून रवींद्र बऱ्हाटे (Ravindra Barhate) पुणे शहरामध्ये चांगलेच चर्चेत आले. त्यावेळी त्यांचं कौतुक देखील झालं. मात्र, त्यावेळी तत्कालीन विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे यांनी देखील रवींद्र बऱ्हाटे यांच्यासोबत काही प्रकरणे हाताळली. मात्र जेव्हा रवींद्र बऱ्हाटे यांच्याकडून माहिती अधिकाराचा गैरवापर होऊ लागला तेव्हा रवींद्र बऱ्हाटे यांच्यावर आरोप होऊ लागले. त्यांच्यावर खंडणी, अपहरण, फसवणुकीचे असे सोळा गुन्हे त्यांच्यावरती दाखल करण्यात आले. त्यांच्यावरती मोका अंतर्गत कारवाई झाली. छत्रपती संभाजी नगरच्या तुरूंगात त्यांची रवानगी झाली. त्यांना 2021 मध्ये ताब्यात घेतलं गेलं, मात्र, त्याआधी एक वर्ष रवींद्र बऱ्हाटे (Ravindra Barhate) फरार होते. त्यांची रवानगी तुरूंगात झाली तरी देखील त्यांनी माहिती अधिकाराचा वापर करणे बंद केलं नाही. त्यांनी तुरुंगातून तब्बल 708 अर्ज दाखल केल्याची माहिती आहे.
पुणे पोलिसांनी त्यांच्या या अर्जांची माहिती तुरूंग प्रशासनाकडून मागवली. आता या माहितीचा वापर पुणे पोलिस त्यांच्या जामिनाच्या विरोधात करत आहेत. रवींद्र बऱ्हाटे (Ravindra Barhate) यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जामीन अर्ज केला आहे. पुणे पोलिस त्यांना विरोध करत आहेत. खंडणी, जमीन हडप करणे आणि फसवणूक अशा गंभीर गुन्ह्यांमध्ये पुण्यातील माहिती अधिकार कार्यकर्ता रवींद्र बऱ्हाटे 2021 पासून अटकेत आहे. मात्र मागील चार वर्षात रवींद्र बऱ्हाटेने तुरुंगातून माहिती अधिकार कायद्याचा उपयोग करून वेगवेगळे असे तब्ब्ल 708 दाखल केल्याचं समोर आलं आहे. रवींद्र बऱ्हाटेने हे अर्ज वेगवगेळ्या सरकारी कार्यालयांमध्ये जसे दाखल केलेत तसे केंद्रीय मंत्री, राज्य सरकारमधील मंत्री, पोलीस अधीकारी आणि सनदी अधिकाऱ्यांच्या नावाने देखील केले आहेत.
2021ला अटक झाल्यानंतर बऱ्हाटेवर मकोका कायद्यांतर्गत देखील कारवाई झाली. तेव्हापासून तो छत्रपती संभाजीनगरच्या तुरुंगात बंद आहे. तिथून त्यांनी हे अर्ज केले आहेत. जामीन मिळवण्यासाठी बऱ्हाटे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला. मात्र पुणे पोलिसांनी त्याच्या या जमीन अर्जाला विरोध केला. रवींद्र बऱ्हाटेला जामीन मिळाल्यास तो माहिती अधिकार कायद्याचा पुन्हा दुरुपयोग सुरु करेल असं पुणे पोलिसांचं म्हणणं आहे. त्यासाठी या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या सहाय्यक पोलीस आयुक्तांनी छत्रपती संभाजी नगरच्या तुरुंग अधीक्षकांकडून बऱ्हाटेने किती अर्ज केलेत याची माहिती मागवल्यावर त्यांनी तुरूंगातून गेल्या चार वर्षात केलेल अर्जाची माहिती समोर आली आहे. या माहितीचा उपयोग पोलिसांनी बऱ्हाटेच्या जामिनाला विरोध करण्यासाठी केला आहे.
रवींद्र बऱ्हाटे कोण आहेत?
रवींद्र बऱ्हाटे हे मूळ बांधकाम व्यावसायिक आहेत. ते अनेक वर्षांपासून पुण्यात माहिती अधिकार कार्यकर्ते म्हणून कार्यरत होते. माहिती अधिकाराच्या माध्यमातून त्यांनी कागदपत्रे मिळवून अनेक राजकारणी आणि उद्योजकांबद्दलची माहिती जनतेसमोर आणली होती. पत्रकार परिषदांमध्ये त्यांनी विविध गैरव्यवहारांची माहिती माध्यमांना दिली. या माहितीच्या आधारे अनेक लोकांवर कारवाईही करण्यात आली होती आणि त्यांचा दबदबा निर्माण झाला होता. पण या माहितीचा गैरवापर करून लोकांची फसवणूक, खंडणी व बेकायदा सावकारी करण्याचे अनेक आरोप त्यांच्यावर लावले गेले आहेत.