Pune News : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) सहा हजार चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळाच्या प्रारूप विकास आराखड्याला (डीपी) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी रद्द केला. गेल्या आठ वर्षांपासून रखडलेल्या या विकास आराखड्याची प्रक्रिया आता नव्याने राबवावी लागणार असून, त्याबाबतचा आदेश पीएमआरडीएला देण्यात आला आहे. पीएमआरडीए डीपी रद्द केल्याच्या निषेधार्थ पुण्यात आज मंगळवारी (दि. 29) राष्ट्रवादी शरद पवार गटाकडून जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर आंदोलन करण्यात आले. पीएमआरडीए डीपी रद्द का केला? याचा भांडाफोड करणार असल्याचा इशारा राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप (Prashant Jagtap) यांनी दिला आहे.
प्रशांत जगताप म्हणाले की, हा आशिया खंडातील सर्वात मोठा डीपी असून, त्याच्या माध्यमातून हजारो कोटींचे व्यवहार झाले आहेत. महायुती सरकारशी संलग्न असलेले दलाल निळावर हे काम करतात. त्यांनी आरक्षण टाकण्यासाठी तब्बल ३ हजार कोटी रुपये घेतल्याचे आमच्याकडे पुरावे आहेत, असा आरोप त्यांनी केलाय. मंत्रालयाजवळील उच्चभ्रू हॉटेलांमध्ये निळावर यांच्या कंपनीच्या माध्यमातून आमदारांसाठी खोली बुकिंग केल्या जातात. अनेक शेतकरी स्वतः आमच्याकडे येऊन आपली हकिकत सांगत आहेत, असा दावादेखील प्रशांत जगताप यांनी केला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची भेट घेणार
प्रशांत जगताप पुढे म्हणाले की, याच आर्थिक गैरव्यवहारामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी डीपी रद्द केला. डीपीचं काम हे एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यकाळात पार पडलं असून, याच काळात लोमिकंद परिसरात केवळ 10 लाख रुपयांत आरक्षण देण्यात आलं, तर बावधन परिसरात चक्क स्क्वेअर फुटप्रमाणे पैसे घेतले गेले. हे सर्व पैसे पुण्यातच गोळा करण्यात आले होते. या आरोपांवर पुढील कारवाईसाठी प्रशांत जगताप यांनी पुढील पावले उचलण्याचे जाहीर केले आहे. सर्व पुरावे मी शरद पवारांना देणार आहे. त्यांच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेणार आहे. शरद पवार स्वतः या प्रकरणी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करतील, असेही त्यांनी नमूद केले आहे.
इतर महत्त्वाच्या बातम्या