पुणे : पुण्यातील भिडे वाडा (Pune Bhide Wada) विकसित होण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून तब्बल 13 वर्षांपासून सुरु असलेल्या खटल्याचा निकाल लागला आहे. या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयानं गाळेधारकांची याचिका फेटाळली. त्यामुळे आता भिडे वाड्यात सावित्रीबाई फुले यांचे स्मारक म्हणून मुलींची शाळा सुरू होणार आहे.
पुण्यातील भिडेवाड्या संदर्भातील स्थानिक पोट भाडेकरूंनी पुणे महानगरपालिका आणि राज्यसरकारच्या विरोधात याचिका दाखल केली होती. ती याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. या प्रकरणात छगन भुजबळ यांनी पाठपुरावा केला होता.
स्मारकासाठी झालेल्या भूसंपादनाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात वाड्यातील भाडेकरूंनी याचिका दाखल केली होती. त्यावर आज झालेल्या सुनावणीत वाड्याची जागा स्मारकासाठी देण्याच्या बाजूने मुंबई उच्च न्यायालयाने निकाल दिला आहे. यामुळे स्मारकासाठीच्या भूसंपादनाचा मार्ग मोकळा झाला असून स्मारकाच्या कामाला गती येईल. राज्याचे मंत्री चंद्रकांत पाटलांनीही यावर महापालिका आणि पुणेकरांचे अभिनंदन केलं आहे.
काय आहे प्रकरण?
सावित्री बाई फुले यांनी मुलींची पहिली शाळा पुण्यातील भिडे वाडा सुरु केली. त्यावेळी त्या जागेचे मालक तात्याराव भिडे हे होते. त्यांच्या नावावरून त्या शाळेला नाव देण्यात आलं होतं. पुणे महापालिकेच्या मुख्य सभेत भिडे वाड्याची ती जागा राष्ट्रीय स्मारक घोषित करण्याचा ठराव मांडण्यात आला. साल 2008 मध्ये स्थायी समितीनं या जागेचं भूसंपादन करण्याची मान्यताही दिली. मात्र, त्यादरम्यान गाळेधारकांनी याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. हायकोर्टानं साल 2015 आणि 2018 मध्ये राज्य सरकारला भूमिका मांडण्यास सांगितली होती. या याचिकेवर साल 2020 मध्ये शेवटची सुनावणी झाली होती.
साल 2019 ला सत्ता परिवर्तन होऊन महाविकास आघाडीचे सरकार आलं आणि तत्कालीन कॅबिनेट मंत्री छगन भुजबळ यांनी भिडे वाड्यासंदर्भात वाद मिटवण्यात पुढाकार घेतला. तर दुसरीकडे भिडे वाड्याच्या दुरावस्थेला राज्य सरकारच जबाबदार असल्याचा आरोप भिडे वाडा स्मारक समितीकडून करण्यात आला होता. त्यावर तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी नोव्हेंबर 2021 मध्ये या वाड्यातील दुकानदार, रहिवासी यांच्यासोबत बैठक घेऊन चर्चाही केली होती
ही बातमी वाचा: