पिंपरी चिंचवड : वाहतूक कोंडीमुळे अधिकचा प्रवास करावा लागणे, पेट्रोल-डिझेल वाया जाणे, प्रदूषण वाढणे अशा अनेक समस्या तुम्ही आजवर ऐकल्या असतील. पण या वाहतूक कोंडीमुळे दिवसाला 25 कोटी रुपयांचं नुकसान झाल्याचं कधी ऐकलं आहे? पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडच्या वाहतूक कोंडीमुळे हा तोटा झेलावा लागत आहे.
जगाच्या नकाशावर आयटी हब म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या हिंजवडीची वाहतूक कोंडीमुळे जगातील आयटी इंडस्ट्रीतील इमेज ढासळली आहे. पुणे आणि पिंपरी चिंचवडचे अनेक सिग्नल भेदून हिंजवडीत दाखल होताना या वाहतूक कोंडीमुळे अभियंत्यांची पुरती वाट लागते. गेल्या दहा वर्षात ही परिस्थिती न सुधारल्यामुळे आता परदेशी क्लाएंट्सनेही याची धास्ती घेतली आहे.
पुणे आणि पिंपरी चिंचवडच्या विविध भागात राहणारे आयटी अभियंते कंपनीच्या किंवा खाजगी वाहनाने हिंजवडीत दाखल होतात. वेगवेगळ्या मार्गाने येणाऱ्या या अभियंत्यांना भूमकर आणि भुजबळ चौकातून हिंजवडीत प्रवेश करावा लागतो. या दोन्ही चौकातून येणाऱ्या वाहनांची संख्या तब्बल एक लाखाच्या घरात पोहचली आहे.
वाहनांची संख्या, अरुंद रस्ते आणि या रस्त्यावरील अतिक्रमण पाहता पुण्याहून येणाऱ्या अभियंत्यांना किमान एक तास तर पिंपरी चिंचवडहून येणाऱ्या अभियंत्यांना किमान अर्धा तास प्रवास करुन कंपनीत पोहचावं लागतं. तर तितकाच प्रवास घरी पोहचण्यासाठी ही करावा लागतो.
आयटी अभियंत्यांना हा त्रास भोगावा लागत असताना आयटी कंपन्यांना याच वाहतूक कोंडीमुळे 25 कोटी रुपयांचा प्रत्येक दिवसाला फटका बसतो. सध्या तीन फेजमध्ये विभागलेल्या हिंजवडीत 120 कंपन्यांनी बस्तान मांडलं आहे, त्या कंपन्यांमध्ये दीड लाख आयटी अभियंते काम करतात. या कंपन्या परदेशी क्लाएंट्सना तासाला सरासरी 25 डॉलर देतात.
एक डॉलरची भारतीय चलनानुसार कमीतकमी ६५ रुपये धरले
तर 25 गुणिले 65 = 1 हजार 625 रुपये या कंपन्या एक तासाला मोजतात
1625 रुपये गुणिले दीड लाख कर्मचारी = 24 कोटी 37 लाख 50 हजार रुपये देतात.
वाहतूक कोंडीतला हा एक तास कामी येत नसल्याने कंपन्यांना हा तोटा भोगावा लागतो. वाहतूक कोंडीचा फटका इथंच थांबला नाही. तर परदेशी क्लाएंन्टने या कोंडीची धास्ती घेत त्यांचा मोर्चा परराज्याकडे वळवला आहे. परिणामी सरकारच्या तिजोरीलाही कररुपी तोटा बसत आहे.
वाहतूक कोंडीमुळे याआधीही हिंजवडीची प्रतिमा मलीन झाली आहे. गुगलवर हिंजवडीचा मराठीतील अर्थ काय विचारलं असता "ते घरी परतले नाहीत" असं त्याचं उत्तर मिळायचं. विनोदाचा भाग वगळला, तरी आता तर थेट कंपन्यांवर याचा परिणाम होऊ लागला आहे. वेळीच ही वाहतूक कोंडी फोडली नाही तर सरकारचं 'मेक इन महाराष्ट्र'चं स्वप्न अंधारातच राहण्याची चिन्ह आहेत.