मुंबई :  मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) हा सध्या महाराष्ट्रात सर्वात चर्चेत असणार विषय आहे.  सरकारसमोर सर्वात मोठं आव्हान उभं करणाराही मुद्दा मराठा आरक्षण हाच आहे. मराठ्यांची कुणबी नोंद करून, ओबीसी प्रवर्गात आरक्षण देण्याची मागणी केली जातेय. त्यासाठी सरकारकडून जुने संदर्भ तपासण्याचंही काम सुरू आहे.  त्यातच आता सोशल मीडियावर (Social Media)  एक फोटो व्हायरल होत आहे. या फोटोमध्ये  पुणे जिल्ह्यात आंबेगाव (Pune Ambegaon) तालुक्यातील सख्ख्या दिवंगत भावांच्या वेगवेगळ्या जाती असल्याचं समोर आलेलं आहे.यात एका भावाच्या दाखल्यावर कुणबी तर दुसऱ्याच्या दाखल्यावर मराठा नोंद केली आहे. यामुळे मराठा आरक्षणाच्या शिंदे समितीच्या अहवालावर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.


पुणे जिल्ह्यात आंबेगाव तालुक्यातील सख्ख्या दिवंगत भावांच्या वेगवेगळ्या जाती असल्याचं समोर आलेलं आहे. एका भावाची मराठा तर दुसऱ्या भावाची कुणबी अशी जात शाळेच्या दाखल्यांवर नोंदवण्यात आलेली आहे. शाळेच्या दाखल्यांवर जना आंबटकर या मोठ्या भावाची कुणबी तर सुदाम आंबटकर या लहानग्या भावाची मराठा जात नोंदवण्यात आलेली आहे. मराठा आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर कुटुंबातील व्यक्तींच्या वेगवेगळ्या जाती समोर आल्यानं संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झालेलं आहे. 


आंबेगाव तालुक्यातील फक्त एका गावातच 1120 नोंदी


मराठा आरक्षणामुळं पेटलेलं वातावरण शमविण्यासाठी राज्य सरकारने अहवाल तयार करत आहे. अशातच ही बाब समोर आल्यानं आणखीच गोंधळाचे वातावरण तयार झालेलं आहे. आंबेगाव तालुक्यातील फक्त एका गावातच 1120 नोंदी आढळल्या आहेत. याबाबत शाळेने तसे पत्रही सादर केले आहे. त्यामुळे अशा अनेक गावांच्या नोंदी समोर येणे बाकी आहे.  सख्ख्या भावांच्या दाखल्यावर वेगवेगळ्या नोंदी असल्याचा हा पहिलाच प्रकार समोर आला आहे. मात्र असे अनेक प्रकार राज्यातही समोर येण्याची शक्यता आहे. काहींच्या नोंदी कुणबी केल्या गेल्या आहे. त्यानंतर त्यातील काही नोंदी मराठा म्हणून लावल्या गेल्या आहे. यानिमित्ताने शिंदे समितीने तयार केलेल्या अहवालावर ही प्रश्न उपस्थित केले जात आहे. 


सरसकट कुणबी सर्टिफिकेट द्या


मराठवाड्यातील कुणबी दाखल्यांच्या पुराव्याच्या आधारे राज्यातील सर्व मराठ्यांना सरसकट कुणबी दाखला द्यावी अशी मागणी मनोज जरांगे यांनी केल आहे. अर्धवट प्रमाणपत्र घेणार नाही आणि वाटू देणार नाहीत. सरकारने विशेष अधिवेशन बोलावण्याची घोषणा करावी. शिंदे समितीचा प्रथम अहवाल तयार करून त्याला राज्याचा दर्जा देऊन सरसरट मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात यावीत अशी मागणी जरांगे यांनी केली आहे. गुरूवारपर्यंत ठोस निर्णय घेतला नाही तर पाणी बंद करण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.