पुणे : पुणे जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात यवत (ता. दौंड), शिक्रापूर आणि रांजणगाव (ता. शिरुर) येथे मोठ्या प्रमाणात (Pune Accident) अपघात होत असल्यामुळे या ठिकाणी यंत्रणांनी सुरक्षा तसेच उपाययोजनांविषयक पाहणी करावी. आवश्यक उपाययोजनांसह अत्याधुनिक जीवरक्षक साधनसामुग्री असलेल्या रुग्णवाहिका येथे जलदगतीने कशा उपलब्ध होऊ शकतील, यासाठी प्रमाणित कार्यपद्धती (एसओपी) बनवावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी दिले.
भारत सरकारच्या रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने कळविलेले जिल्ह्यातील 63 ब्लॅक स्पॉट तसेच स्थानिक यंत्रणांनी निश्चित केलेली वारंवार अपघात होणारी ठिकाणे येथे अपघात झाल्यानंतर प्रतिसाद प्रणाली कशा पद्धतीने कार्यरत आहे यासंबंधी माहितीचे विश्लेषण करावे. त्यानुसार महत्वाच्या क्षणी (गोल्डन अवरमध्ये) रुग्णांना उपचार मिळावा यादृष्टीने रुग्णवाहिका तेथे गतीने उपलब्ध करता येईल, अशी व्यवस्था करावी. परिसरातील सर्व ट्रॉमा केअर सेवा उपलब्ध असलेल्या शासकीय आणि खासगी रुग्णालयांची माहिती सर्व संबंधित विभागांना उपलब्ध करुन द्यावी, असे जिल्हाधिकारी म्हणाले.
बैठकीत पुणे, पिंपरी चिंचवड शहर तसेच ग्रामीण भागातील सतत अपघात होणाऱ्या ठिकाणांच्या ठिकाणी (ब्लॅक स्पॉट) करण्यात आलेल्या उपाययोजनांची संबंधित यंत्रणांनी माहिती दिली. आवश्यकतेप्रमाणे रस्त्यावर रम्बलर्स बसविणे, सूचना फलक, रोड मार्किंग्ज, रस्त्यावरील परावर्तक, ब्लिंकर्स, रिफ्लेक्टर्स बसविण्याची कार्यवाही होत असल्याचे सांगण्यात आले.
पोलीस विभाग, परिवहन विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभागाने या क्षेत्रातील तज्ज्ञ अशासकीय स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून अपघातविषयक विश्लेषणात्मक अभ्यास केला आहे. यातून पुणे शहरात दुचाकी व पादचाऱ्यांचे अपघातात मोठ्या प्रमाणात मृत्यू झाल्याचे आढळून आले आहे. ही माहिती सर्व शासकीय कार्यालयांना पोहोचवून त्यांना आपल्या दुचाकी वापरणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना हेल्मेटचा वापर बंधनकारक करण्याच्या सूचना देण्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले.
पुणे शहरात तसेच पुणे सोलापूर आणि पुणे नगर रस्त्यावर अपघातांचे प्रमाण जास्त आहे. त्यामुळे या रस्त्यांसह पुणे सातारा व नाशिक महामार्गावर नियमित पाहणी करुन अपघातांच्या ठिकाणी उपाययोजना करुन त्यात सातत्य ठेवावे. अपघातांविषयी जनजागृतीच्या लघुचित्रफीती पुणे शहरातील स्मार्टसिटीच्या एलईडी स्क्रीनवर प्रदर्शित कराव्यात तसेच रेडिओ, समाजमाध्यमे आदीतून जनजागृती करावी. उपाययोजना सुचविणे, रस्ते सुरक्षा जनजागृती आदींसाठी अशासकीय संस्थांचीदेखील मदत घ्यावी, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.
ही बातमी वाचा: