न्यायालयाचा आदेश काय?
पेट्रोलपंपावरील कर्मचाऱ्यांना कायद्यानुसार किमान वेतन, साप्ताहिक सुट्टी, वार्षिक पगारवाढ तसेच किमान वेतन कायद्यानुसार मिळणारे सर्व लाभ घेण्याचा हक्क असल्याचा महत्त्वपूर्ण निकाल औद्योगिक न्यायालयाने दिला आहे. तसेच हे सर्व हक्क देण्याचे आदेशही न्यायालयाने पिंपरी येथील पिंपळे पेट्रोल पंपाच्या व्यवस्थापनाला दिले आहेत. हा निर्णय शहरातील इतर पेट्रोलपंपावरील कर्मचाऱ्यांना लागू होणार असल्यामुळे त्यांच्यात आनंदाचे वातावरण आहे.
2008 पासून न्यायालयीन लढाई
पिंपरीतील पिंपळे पेट्रोलपंपाच्या व्यवस्थापनाकडून कर्मचाऱ्यांची पिळवणूक सुरू होती. या कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन कायद्यानुसार वेतन दिले जात नव्हते. तसेच साप्ताहिक व इतर सुट्ट्यांनाही व्यवस्थापन नकार देत होते. त्याचप्रमाणे तुटपुंजे वेतन देऊन जादा तास काम करून घेतले जात होते. त्याविरोधात पेट्रोल, डिझेल पंप कर्मचारी संघाने 2008 मध्ये पुण्यातील अपर कामगार आयुक्त कार्यालयात दाद मागितली. मात्र, कामगारांची पिळवणूक करणाऱ्या धनदांडग्यांची मर्जी सांभाळण्यासाठी प्रसिद्ध असलेल्या अपर कामगार आयुक्त कार्यालयाने पेट्रोलपंपावरील कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांना केराची टोपली दाखविली.
त्यानंतर पेट्रोल डिझेल पंप कर्मचारी संघाने औद्योगिक न्यायालयात दावा दाखल करून पिंपळे पेट्रोलपंपावरील कर्मचाऱ्यांना न्याय देण्याची मागणी केली. २००९ मध्ये दाखल केलेल्या या दाव्यावर २१ नोव्हेंबर २०१६ रोजी न्यायालयाने अंतिम निकाल दिला आहे. पिंपळे पेट्रोलपंपाचे व्यवस्थापन आणि पेट्रोल, डिझेल पंप कर्मचारी संघ या दोघांचीही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने पेट्रोलपंपावरील कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने निकाल दिला आहे. कायद्यानुसार पेट्रोलपंपावरील कर्मचाऱ्यांना देखील किमान वेतन कायद्यानुसार वेतन मिळण्याचा अधिकार असल्याचे औद्योगिक न्यायालयाने म्हटले आहे.
कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण
या वेतनाबरोबरच कर्मचाऱ्यांना साप्ताहिक व इतर सुट्ट्या, वार्षिक पगारवाढ तसेच किमान वेतन कायद्यानुसार मिळणारे इतर सर्व लाभ देण्याचे आदेश न्यायालयाने पिंपळे पेट्रोलपंपाच्या व्यवस्थापनाला दिले आहेत. हा निर्णय शहरातील सर्व पेट्रोलपंपावरील कर्मचाऱ्यांनाही लागू होऊ शकतो. त्यामुळे वर्षानुवर्षे पिळवणूक सहन करणाऱ्या पेट्रोलपंप कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.
‘यांच्या’ लढाईला यश!
पेट्रोल, डिझेल पंप कर्मचारी संघाचे अध्यक्ष सारंग कामतेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली संघाचे सरचिटणीस सुरेश थोरात, सहसचिव सुदाम कर्डीले, उपाध्यक्ष राजेंद्र पालवे, खजिनदार श्यामराव येवले, अमर कोटके, पिंपळे पेट्रोल पंपावरील कर्मचारी राजेंद्र आडसूळ, अनिल बिराजदार यांनी न्यायालयात लढा दिला. पेट्रोल, डिझेल पंप कर्मचारी संघाच्या वतीने अॅड. तळेकर व अॅड. अमित चौकडे यांनी न्यायालयात बाजू मांडली.