मुंबई: महर्षी धोंडो केशव कर्वे (Dhondo Keshav Karve) यांचा हटवण्याची मागणी करणारी याचिका हायकोर्टानं याचिकाकर्त्यांना खडे बोल सुनावत फेटाळून लावली. विद्येचं माहेरघर म्हणून ओळख असलेल्या पुण्यात महिलांच्या हितासाठी झटणाऱ्या या महापुरूषाचा पुतळा नकोसा होता हे विशेष. धक्कादायक बाब म्हणजे हा पुतळा एका होर्डिंगसाठी अडथळा ठरत असल्यानं कोथरुड चौकातून तो हटवावा, अशी मागणी करत एका 90 वर्षीय महिलेनं मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
महिलेच्या या मागणीमुळे महर्षी कर्वे यांच्या कार्याबाबत नवीन पिढी एवढी अज्ञानी कशी?, असा सवाल करत न्यायालयाने चिंताही व्यक्त करत महर्षी कर्वेंचा पुतळा हटवण्याची मागणीच फेटाळून लावली. पुतळ्याला काही तरी महत्त्व आहे म्हणून तो चौकात बसवण्यात आला आहे. होर्डिंगपाठी लपवण्यासाठी तो पुतळा बसवलेला नाही. तसेच निव्वळ उत्पन्न मिळावं यासाठी पुतळा होर्डिंगच्या मागे लपवला जाऊ शकत नाही, असं हायकोर्टानं स्पष्ट केलं आहे.
काय आहे प्रकरण?
पुणे येथील जोग हायस्कूलच्या समोरील मयुर कॉलनीतील गायत्री अर्पाटमेंटमध्ये राहणाऱ्या 90 वर्षीय इंदूमती बोरसे यांनी ही याचिका हायकोर्टात दाखल केली होती. कोथरुड येथील कर्वे रोडवर महर्षी धोंडू कर्वे यांचा एक पुतळा बसवलेला आहे. सध्या हा पुतळा येथील त्रिकोणी कोपऱ्यात आहे. या जागेचा वापर रस्ता रूंदिकरणासाठी केला जाणार आहे. तसेच या पुतळ्यामुळे तेथील होर्डिंगला अडथळा होता. त्यामुळे हा पुतळा हटवण्याचे आदेश पुणे महापालिकेला द्यावेत, अशी मागणी या वृद्ध महिलेनं याचिकेतून केली होती. तसेच हे होर्डिंग हटवण्याचे पुणे महापालिकेचे आदेशहू रद्द करावेत, अशीही याचिकेतून मागणी करण्यात आली होती.
काय आहे हायकोर्टाचा निकाल?
केवळ उड्डाणपूल बांधून जनहित होत नाही, स्मारकं हीदेखील जनहितासाठीच उभारली जातात. जनहित हे केवळ उड्डाणपुल किंवा सिंचन प्रकल्पानं होत नाही. प्रशासनाला पुतळे बसवण्याचा अधिकार नाही, असं कोणत्याही नियमात म्हटलेलं नाही. आणि प्रत्येक गोष्टीसाठी परवानगी द्यावीच असही नाही. एखादी गोष्ट करण्यासाठी परवानगी नाही याचा अर्थ ती गोष्ट प्रतिबंधित केली आहे, असा त्याचा अर्थ होत नाही, असं महत्त्वपूर्ण निरीक्षण न्यायमूर्ती गौतम पटेल व न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठानं ही या याचिका फेटाळताना म्हटलं आहे.
कोण होते महर्षी कर्वे?
महर्षी धोंडो केशव कर्वे यांचे सामाजिक कार्य फार मोठ होतं. त्यांनी महिला कल्याणासाठी केलेला संघर्ष, पीडित महिलांना न्याय देण्यासाठी त्यांचे असलेले योगदान वाखण्याजोग आहे. भारतातील पहिलं महिला विद्यापीठ त्यांनी उभे केले. साल1958 मध्ये जन्मशताब्दी निमित्त कर्वे यांना भारतरत्न पुरस्कारानंही सन्मानित करण्यात आलंय. कर्वे यांचा हा इतिहास आताच्या पिढीला का ज्ञात नाही?, असा सवाल हायकोर्टानं उपस्थित केला.
ही बातमी वाचा: