Lavasa City in Maharashtr : लवासा प्रकल्पाबाबत केलेले आरोप योग्य असले तरी त्यासाठी कायद्यात करण्यात आलेले बदलही बेकायदेशीर आहेत असं म्हणता येणार नाही. तसेच सध्या तिथं खूप मोठ्या प्रमाणावर बांधकाम झालेलं आहे. त्यामुळे त्यावर हातोडा चालवत ते जमीनदोस्त करण्याचे निर्देश देता येणार नाहीत. याचिकाकर्त्यांनी बराच उशिर केलाय, असं निरिक्षण नोंदवत मुंबई उच्च न्यायालयानं लवासाला विरोध करणारी जनहित याचिका अखेर निकाली काढली.
मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी यांनी यासंदर्भात राखून ठेवलेला आपला निकाल शनिवारी जाहीर केला. नाशिकमधील पत्रकार आणि वकील नानासाहेब जाधव यांनी यासंदर्भात जनहित याचिका दाखल करत गेली अनेक वर्ष आपला न्यायालयीन लढा जारी ठेवलाय. या निकालानंतर एबीपी माझाशी बोलताना त्यांनी या निकालावर समाधान व्यक्त केलं मात्र तरीही ज्या मागण्या पूर्ण झाल्या नाहित त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात या निकालाला आव्हान देण्याचा मनोदय त्यांनी व्यक्त केला. पर्यटन हा उद्योगक्षेत्राचाच एक भाग आहे. त्यामुळे राज्यातील पर्यटन उद्योगाला चालना देण्यासाठीच लवासा प्रकल्पाची निर्मिती केली गेली होती. तसेच त्यादृष्टीनं कायद्यात तरतूद करूनच या प्रकल्पाला वशेष परवानग्या दिल्या होत्या. अशी भूमिका राज्य सरकारच्यावतीनं महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी हायकोर्टात मांडली होती जी या निकालात मान्य करण्यात आली आहे.
काय होती याचिका -
पर्यावरण संवर्धनाच्या नियमांचं उल्लंघन, शेतकर्‍यांच्या जमिनी कवडी मोल दरानं विकत घेणं आणि बेकायदेशीरपणे त्या ताब्यात घेऊन राज्य सरकारच्या विविध विभागांकडून परवानग्या थेट मिळवून लवासा हिलस्टेशन प्रकल्प उभारण्यात आला आहे. हा प्रकल्प केवळ राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार आणि त्यांच्या कुटूंबियांच्या वरदहस्तामुळचे उभा राहिला. असा गंभीर आरोप याचिकाकर्त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात केला होता. पर्यावरण संवर्धनाच्या नियमांचे उल्लंघन करून तसेच राज्य सरकारच्या विविध विभागांकडून बेकायदा परवानग्या घेऊन उभारण्यात आलेला लवासा प्रकल्प बेकायदा ठरवत तो रद्द करावा तसेच त्याच्या लिलावाच्या प्रक्रियेला स्थगिती द्या अशी मागणी या जनहित याचिकेतून अ‍ॅड. नानासाहेब वसंतराव जाधव यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती.
लवासा हिलस्टेशन प्रकल्पासाठी शेतकर्‍यांच्या जमिनी या कवडीमोल किमंतीत आणि बेकायदेशीर बळकावल्या आहेत. या प्रकल्पाला प्रामुख्यानं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांचे निकटवर्तीय अजित गुलाबचंद आणि शरद पवार यांच्या कन्या खासदार सुप्रिया सुळे आणि त्यांचे पती यांची मोठी भागिदारी असल्यानंच सध्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे त्यावेळी जलसंपदा मंत्री असताना त्यांच्या आदेशानुसार या प्रकल्पासाठी वेगवेगळ्या सरकारी प्रशासकीय विभागांनी थेट मंजुरीही दिल्या. या प्रकल्पाला कायदेशीर स्वरूप प्राप्त व्हावे म्हणून कायद्यातही दुरूस्ती करण्यात आली आणि पुर्वलक्षित प्रभावाने त्याचा लाभ या प्रकल्पाला मिळून दिला. असा आरोप करून लवासावर मेहरबानीचा वर्षाव करत केलेल्या परवानग्या रद्द कराव्यात अशी मागणीही याचिकाकर्त्यांनी केली होती.