पुणे : सरकारने अंतिम वर्षाची परीक्षा रद्द करू नये, अंतिम वर्षाची परीक्षा रद्द करण्याबाबत सरकारने आम्हाला विश्वासात घेतले नाही. शेवटच्या वर्षाची परीक्षा घेण्याची आमची तयारी आहे त्यामुळे अंतिम वर्षाची परीक्षा झाली पाहिजे. नाही तर कोरोना बॅचचे विद्यार्थी म्हणून या विद्यार्थ्यांवर ठपका बसेल असे सांगत पुण्यातील महाराष्ट्र एज्युकेशन सोसायटी, शिक्षण प्रसारक मंडळ, डेक्कन एज्युकेशन सोसायटी आणि महर्षी कर्वे शिक्षण संस्था या पुण्यातील नामांकित शिक्षण संस्थानी सरकारकडे आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर शैक्षणिक संस्थांसमोरील अडचणी आणि आव्हाने सरकार पुढे मांडण्यासाठी पुण्यातल्या या चार नामांकित संस्थांच्या संचालकांनी पुण्यात काल पत्रकार परिषद घेतली.

अनेक विद्यार्थी ग्रामीण भागातून येतात मात्र हे विद्यार्थी कोरोनाच्या भीती मुळे निघून गेले आहेत ते परत येतील का हा प्रश्न आहे आणि आले तरी फी देऊ शकतील का प्रश्न ही आहेच असे या संस्थांचे म्हणणे आहे. सध्या स्थितीत पहिली टर्म वाया गेलीच आहे. ऑनलाईन शिक्षणामध्ये अडचणी दिसत असून त्यातून काय मार्ग काढता येईल यावर चर्चा सुरू आहे. शाळा सुरू झाल्या तरी त्या सप्टेंबरच्या सुमारास शाळा सुरू केल्या जातील त्यात अभ्यासक्रम पूर्ण करणे जवळपास अशक्य आहे. आजच्या परिस्थितीमध्ये ऑनलाईन शिक्षणाशिवाय पर्याय दिसत नाही मात्र ऑनलाईन ची व्यवस्था करणे सोपे नाही. त्यासाठी शैक्षणिक संस्थांना मोठा खर्च करावा लागणार आहे. त्या सोबतच स्वच्छता महत्वाची असल्याने त्यावर ही मोठा खर्च संस्थांना करावा लागणार आहे.

काही लाखात शाळा, कॉलेजमध्ये दररोज सॅनिटायझेशन वर करावा लागणार आहे. गेल्या दहा वर्षात शिक्षक, कर्मचारी, शिपाई यांच्या जागाच भरल्या गेलेल्या नाही त्यामुळे कोरोनामुळे आधीच कमी झालेल्या मनुष्यबळात काम करण्याचे आव्हान शिक्षण संस्था समोर आहे. शिक्षण संस्थांची आर्थिक कोंडी झाली आहे. त्यातून आम्हाला मार्ग काढून द्या असे गाऱ्हाणे या पुण्यातील नामांकित शिक्षण संस्थांनी सरकारकडे मांडले आहे. या वर्षी शिक्षण संस्था वाचवायच्या असतील तर सेंट्रल अॅडमिशन सिस्टम नको तर टेबल अॅडमिशनला परवानगी द्या, असं देखील संस्थाचालकांनी म्हटलंय.

हेही  वाचा- पुण्यात लॉकडाऊनमध्ये अकरावीची परीक्षा घेण्याचा धक्कादायक प्रकार!

शिक्षण वाचवायचे असेल तर शिक्षण संस्था आधी वाचवल्या पाहिजे असे या संस्थांचे म्हणणे आहे.महाविद्यालयीन विद्यार्थीच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्यात याव्यात, अनुदानित शाळा आणि महाविद्यालयांना वेतनासाठी अनुदान दिले जाते परंतु वेतनेत्तर अनुदान वेळेत प्राप्त होत नाही, असंही त्यांनी सांगितलं आहे.

मराठी माध्यमांच्या अनुदानित शाळांचे पूर्ण इंग्रजी माध्यमातील शाळांमध्ये रूपांतर करू नये, असं देखील त्यांनी स्पष्ट केलंय. ई लर्निंगच्या सुविधा व कोरोनाच्या प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी खर्चाचा बोजा शिक्षण संस्थांवर पडणार आहे. शुल्कवाढ न करणे आणि शुल्क वसूली याबाबत शासनाने दिलेल्या निर्देश शिक्षण संस्थाच्या आर्थिक नियोजनावर घाला घालणार आहे, असे मुद्दे यावेळी मांडण्यात आले. या वेळी महाराष्ट्र एज्युकेशन सोसायटीचे अध्यक्ष राजीव सहस्रबुद्धे, शिक्षण प्रसारक मंडळीचे अध्यक्ष एस. के. जैन, महर्षी कर्वे स्त्री शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष राजन गोऱ्हे आणि डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीचे अध्यक्ष डॉ. शरद कुंटे यावेळी उपस्थित होते.