पुणे : पुणे जिल्ह्यातील बहुचर्चित लवासा प्रकल्प खरेदी करण्यासाठी गुंतवणूकदारांना बोली लावण्यास 20 नोव्हेंबर ही अखेरची मुदत असणार आहे. लवासा प्रकल्पासाठी बोली लावण्यास शुक्रवारपर्यंत किती गुंतवणुकदार पुढे येतात आणि त्यांच्याकडून अपेक्षित रकमेची बोली लावली जाते का यावर लवासा प्रकल्पाचे आणि या प्रकल्पात वेगवेगळ्या माध्यमातून गुंतवणूक करणाऱ्यांचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे.
लवासा प्रकल्प आर्थिक दिवाळखोरीत गेल्यावर 2018 मध्ये नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनलच्या आदेशानुसार लवासा प्रकल्पाची जबाबदारी रिझोल्युशन प्रोफेशनलकडे सोपवण्यात आली आहे. लवासा प्रकल्पातील मालमत्तांची विक्री करुन लवासात पैसे गुंतवणाऱ्या गुंतवणूकदारांची देणी भागवण्यासाठी रिझोल्युशन प्रोफेशनलकडून या आधी अनेक बड्या गुंतवणूकदारांना पुढे येण्याचं आवाहन करण्यात आलं होतं. मात्र अनेकदा मुदतवाढ देऊनही अद्यापपर्यंत अपेक्षित गुंतवणूकदार मिळालेला नाही.
लवासा प्रकल्पासाठी 17 बॅकांनी मिळून सहा हजार दोनशे पंचवीस कोटी रुपयांचे कर्ज दिलं आहे तर बॉन्डच्या आणि घर खरेदीच्या स्वरुपात लवासामधे गुंतवणूक करणाऱ्यांची संख्या काही हजारांमध्ये आहे. या गुंतवणूकदारांची देणी भागवण्यासाठी लवासा प्रकल्पातील मालमत्तांची विक्री करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
लवासा कॉर्पोरेशन लिमिटेड या कंपनीकडून 2000 साली पुणे जिल्ह्यातील वरसगाव धरणाच्या परिसरात तब्बल 25 हजार हेक्टर परिसरात लवासा प्रकल्प उभारण्यास सुरुवात करण्यात आली. लवासा प्रकल्प हा स्वातंत्र्यानंतरचं पहिलं हील स्टेशन असेल असा दावा त्यावेळी हा प्रकल्प उभारणाऱ्या हिंदुस्थान कन्स्ट्रक्शन कंपनीकडून करण्यात आला होता. मात्र सुरुवातीपासूनच हा प्रकल्प जमीन खरेदी असेल किंवा पर्यावरणाच्या नियमांचे उल्लंघन असेल यामुळे वादामध्ये राहिला. 2010 साली तत्कालीन केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश यांनी लवासा प्रकल्पामध्ये पर्यावरण नियमांचे उल्लंघन करण्यात आल्याचा ठपका ठेवत प्रकल्पाचं काम थांबवण्याचे आदेश दिले होते. तेव्हापासूनच लवासा प्रकल्पाच्या आर्थिक अडचणींना सुरुवात झाली. काम बंद करण्याचे आदेश दिल्याने कंपनीचे शेअर्स शेअर मार्केटमधे मोठ्या प्रमाणात कोसळले होते. त्यातूनच पुढे लवासाने आर्थिक दिवाळखोरीही जाहीर केली. त्यामुळे आता एवढ्या मोठ्या परंतु अर्धवट अवस्थेत असलेल्या लवासा प्रकल्पाचं काय करायचं हा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे.