तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र मराठे, कार्यकारी संचालक राजेंद्रकुमार वेदप्रकाश गुप्ता आणि माजी अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक सुशील मुहनोत या तिघांनाही या प्रकरणातून वगळण्यात आलं आहे. डीएसकेंना बेकायदेशीरपणे कर्ज दिल्याचा या अधिकाऱ्यांवर आरोप ठेवण्यात आला होता.
काय आहे प्रकरण?
बँक ऑफ महाराष्ट्रने डी एस कुलकर्णी यांना 100 कोटी रुपयांचे कर्ज दिले होते. मात्र त्याव्यतिरीक्त नियमबाह्य पद्धतीने दहा कोटी रुपयांचे कर्ज डीएसकेंना देण्याचा निर्णय बँकेच्या संचालक मंडळाने घेतल्याचा आरोप पोलिसांनी ठेवला होता. त्याचबरोबर डीएसकेंच्या कंपनीची आर्थिक स्थिती नक्की कशी आहे हे देखील बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी दडवून ठेवल्याचा आरोप होता.
आणखी गंभीर बाब म्हणजे अनेकदा डीएसकेंकडे पैसे गुंतवलेल्या गुंतवणूकदारांना दिलेले बँक ऑफ महाराष्ट्रचे चेक बँक स्वीकारत तर होती, मात्र ते चेक खात्यांवर जमा करुन घेत नव्हती. काही दिवसांनी गुंतवणूकदारांना बँकेचे अधिकारी बोलावून घ्यायचे आणि ते चेक त्यांच्यासमोर फाडून टाकले जायचे.
या प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी पोलिसांनी नेमलेल्या सरकारी लेखापालांनी हा प्रकार उघड केला होता. त्यानंतर पुणे पोलिसांनी बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या चार अधिकाऱ्यांना अटक केली आणि एकच खळबळ उडाली. राज्य आणि केंद्र सरकारकडून पुणे पोलिसांवर दबाव टाकण्यात आला. त्यामुळे या प्रकरणात काम पाहणारे विशेष सरकारी वकील प्रवीण चव्हाण हे गैरहजर असताना दुसऱ्या सरकारी वकिलांमार्फत या अधिकाऱ्यांना जामीन मिळावा यासाठी सरकारी पक्षाकडून अर्ज दाखल करण्यात आला.
बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या अधिकाऱ्यांना या खटल्यातून वगळण्यात येऊ नये, यासाठी गुंतवणूकदारांकडून मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. मात्र या याचिकेवर सुनावणी होण्याआधीच पुणे पोलिसांनी या अधिकाऱ्यांना क्लीन चिट द्यायचं ठरवलं.