पुणे: एखाद्या गुन्ह्यातील अल्पवयीन आरोपींचं वय 18 वरून आता 14 करण्याचा विचार सुरू आहे, आरोपी जर 14 वर्षांच्या आत असेल तर त्याला अल्पवयीन गृहीत धरलं जातं, पण आता हे निकष बदलण्याचा विचार सुरू आहे, याबाबतचं मोठं वक्तव्य राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा पुण्याचे पालकमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी आज बारामतीत पत्रकार परिषदेत बोलताना केलं आहे. अल्पवयीन आरोपीच्या वयाबाबत देशाचे गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) यांच्याशी देखील याबाबत चर्चा करणार असून त्यांना याबाबतचे पत्र लिहणार असल्याची माहिती अजित पवारांनी (Ajit Pawar) दिली आहे.
याबाबत बोलताना अजित पवार म्हणाले, अधिकाऱ्यांचं देखील म्हणणं आहे की, जर या कायद्यात बदल करता आला तर ते 18 वर्षाऐवजी ते 14 करता येईल का याबाबत विचाक व्हावा. 17 वर्षांच्यांना माहिती आहे, आपण यामध्ये अडकू शकत नाही, त्यामुळे त्यांच्या चुकांमुळं ते फार अडकत नाहीत, म्हणूनच अल्पवयीन आरोपींच वय 18 वरून 14 करण्यात यावं, याबाबतचा कायदा करताना केंद्र सरकारला याबाबत सांगावं लागेल. मी अमित शहांशी काल वेगळ्या विषयावर बोललो, तसा पुन्हा त्यांची भेट झाल्यानंतर किंवा काही कारणास्तव मी दिल्लीला गेल्यानंतर मी त्यांना याबाबत सांगणार आहे. वाटल्यास त्याबाबत पत्र देखील देणार आहे, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंना देखील याबाबत सांगणार आहे. याबाबतचं पत्र देण्याची नितांत गरज आहे, असं आज अजित पवारांनी (Ajit Pawar) बारामतीत पोलिस अधिकाऱ्यांची बैठक घेतल्यानंतर माध्यमांशी बोलताना सांगितलं आहे.
बालहक्क कायदा काय सांगतो ?
एखाद्या अल्पवयीन आरोपीच्या गुन्ह्यासाठी पालकांना जबाबदार धरत शिक्षेची तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे. गुन्हा आणि त्याचं गांभीर्य यासाठी तीन वेगवेगळ्या स्वरूपाच्या शिक्षांची तरतूद केरण्यात आलेली आहे. सौम्य स्वरूपाच्या गुन्ह्यासाठी 6 महिने ते 3 वर्षांची शिक्षा, गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्यासाठी 7 वर्षांपर्यंत शिक्षा, अतिगंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्यासाठी 10 वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद केली आहे. आरोपीवर सज्ञान म्हणून खटला चालवण्यासाठी त्याचा निर्णय बालन्याय समितीला घेता येतो.
अल्पवयीन आरोपीवर प्रौढ म्हणून खटला कधी चालवता येतो?
बाल न्याय कायदा, 2015च्या कलम 15 नुसार अतिगंभीर गुन्ह्यांचा आरोप असलेल्या, 16 ते 18 वर्षे वयोगटातील मुलांवर प्रौढ म्हणून खटला चालवता येतो. 2015 कायद्यांतर्गत गुन्ह्यांचं वर्गीकरण अतिगंभीर, गंभीर आणि किरकोळ असं केलं जातं. गंभीर गुन्हा म्हणजे ज्यात किमान 7 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा आहे. दिल्लीतील निर्भया प्रकरणात अशाच प्रकारे अल्पवयीन आरोपींवर गुन्हा दाखल झाला होता.